रांची: पूर्व डीजीपी डी के पांडे के कांके के चामा मौजा में जिस जमीन पर अपना घर बनाया है, वह जमीन जांच में सरकारी निकली है. ऐसे में अब जमीन की जमाबंदी रद्द होगी और रजेस्ट्री कैंसिल के प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जाएगा.
रजिस्ट्री कैंसिल का प्रस्ताव
ऐसे में जिले के एडिशनल कलेक्टर सत्येंद्र कुमार ने शनिवार को बताया कि सीओ की जांच रिपोर्ट में सरकारी जमीन की पुष्टि हुई है. गैरमजरुआ जमीन का गलत तरीके से म्यूटेशन कराकर उसे रैयती प्लॉट में तब्दील किया गया है, इसलिए गैरमजरूआ जमीन की जमाबंदी रद्द करने की प्रक्रिया की जाएगी और उसके बाद रजिस्ट्री कैंसिल का प्रस्ताव आगे बढ़ाया जाएगा.
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पत्नी पूनम पांडे के नाम की जमीन
बता दें कि डीजीपी के पद पर रहते हुए डीके पांडे की तरफ से कांके अंचल के चामा मौजा खाता संख्या 87 और प्लॉट संख्या 1332 में 50 डिसमिल जमीन अपनी पत्नी पूनम पांडे के नाम पर ली थी. उसमें घर भी लगभग बनकर तैयार हो गया था, हालांकि जिस जमीन पर घर बनाने का मामला प्रकाश में आया है, उसकी जांच होने पर जमीन सरकारी निकली है. वंही 28 और लोगों ने चामा मौजा में जमीन ली थी.
