रांची: झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) की ओर से इंटरमीडिएट की कंपार्टमेंटल की परीक्षा 6 नवंबर को आयोजित की गई थी. वहीं 9 नवंबर से 13 नवंबर तक मैट्रिक की परीक्षा हुई थी. शुक्रवार से इन परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन का काम शुरू कर दिया गया है. इंटरमीडिएट के लिए राज्यभर में दो ही मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं. इंटर में 30,000 और मैट्रिक में 32,000 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे.
झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से इस साल आयोजित मैट्रिक और इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल परीक्षा में कुल 62,000 परीक्षार्थी शामिल हुए थे. इंटरमीडिएट में 30,000 परीक्षार्थी और मैट्रिक में 32,000 परीक्षार्थियों ने कंपार्टमेंटल परीक्षा में हिस्सा लिया था.
6 नवंबर से शुरू होकर 13 नवंबर तक परीक्षाएं आयोजित की गई थी. शुक्रवार से उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन का काम शुरू किया गया है. इंटरमीडिएट उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन राज्य के 2 परीक्षा केंद्रों पर किया जा रहा है. जिला स्कूल रांची में भी मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है. कोविड-19 गाइडलाइन का ख्याल रखते हुए इन मूल्यांकन केंद्रों में उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हो रहा है.
उच्च शिक्षा में नामांकन को लेकर होगी परेशानी
झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से जानकारी दी गई है कि 10 से 15 दिन के अंदर उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन का काम समाप्त कर लिया जाएगा. उसके एक-दो दिन के अंदर कंपार्टमेंटल का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा, लेकिन इस परीक्षा में शामिल हुए परीक्षार्थियों के लिए समस्या यह है कि उनका नामांकन अब किसी भी विश्वविद्यालय में होना आसान नहीं होगा, क्योंकि राज्य के अधिकतर विश्वविद्यालयों में इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन में नामांकन की प्रक्रिया लगभग समाप्त हो चुकी है. हालांकि खाली सीटों में नामांकन को लेकर एक बार फिर विश्वविद्यालयों की ओर से चांसलर पोर्टल ओपन किया गया है, लेकिन जब तक झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से कंपार्टमेंटल परीक्षा का रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा, तब तक नामांकन की प्रक्रिया बंद हो जाएगी. ऐसे में विद्यार्थियों के लिए चिंता का विषय है कि वे नामांकन ले तो ले कहां.
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जैक ने किया है पहल
मामले को लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से राज्य के विश्वविद्यालय समेत अन्य विश्वविद्यालयों से अपील की गई है कि कंपार्टमेंटल परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों के लिए कुछ व्यवस्था अपने स्तर पर करें. इस संबंध में शिक्षा विभाग को भी अवगत कराया गया है.
