रांची: 14वें वित्त के संविदाकर्मी पिछले 47 दिनों से संविदा अवधि विस्तार की मांग को लेकर बिरसा चौक पर बैठे हुए हैं. ऐसे में बुधवार को संविदा कर्मियों ने मुख्यमंत्री आवास के घेराव की बात कही थी. हालांकि उनकी तरफ से ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के आवास का घेराव किया गया है.
संविदा अवधि विस्तार की मांग
संविदाकर्मियों की मांग है कि 14वें वित्त के संविदाकर्मियों को 15वें वित्त में समायोजित किया जाए, लेकिन इस ओर पहल नहीं हो पा रही है. ऐसे में संविदाकर्मी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. वहीं संविदाकर्मियों ने ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के आवास पर ही डेरा डाल दिया है. हालांकि ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने संविदाकर्मियों से आवास के बाहर मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया है कि कैबिनेट की बैठक में उनकी बातों को रखेंगे. उन्होंने कहा कि संविदाकर्मियों से कई बार वार्ता हो चुकी है. भारत सरकार के पत्र के अनुसार 14वें वित्त आयोग की संविदा रद्द की जानी है, लेकिन सरकार की मंशा है कि इनका समायोजन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर किस तरह किया जाए, इस पर विचार हो गया है.
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मंत्री ने दिया आश्वासन
वहीं संविदाकर्मी पीयूष ने बताया कि ग्रामीण विकास मंत्री ने आश्वासन दिया है कि कैबिनेट की बैठक में वह उनकी मांगों को रखेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि आश्वासन पर वह धरना प्रदर्शन नहीं बंद करेंगे. बल्कि जब तक संविदा अवधि विस्तार का पत्र नहीं मिल जाता है तब तक अन्न जल त्याग कर मांग जारी रहेगी.
संविदाकर्मियों पर हुआ था लाठीचार्ज
पिछले दिनों बिरसा चौक पर संविदाकर्मियों पर लाठीचार्ज हुआ था, जिसके बाद विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने उनके इस आंदोलन में साथ देने का ऐलान किया था और लगातार भाजपा के विधायक, सांसद उनसे मिलते रहे हैं. वहीं बिरसा चौक से ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के आवास का घेराव करने पहुंचे संविदाकर्मियों की भनक पुलिस प्रशासन को भी नहीं लगी है. इसको लेकर सवाल भी उठ रहे हैं.
