रांची: जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन ने स्थानीय नीति को नए सिरे से परिभाषित करने की बात कही है. उन्होंने कहा है कि 1932 को ही आधार मानकर राज्य में स्थानीय नीति लागू होगा. इसे लेकर कांग्रेस ने कहा है कि राज्य की जनता को ध्यान में रखते हुए सभी सहयोगी दल बैठक कर स्थानीय नीति को लेकर निर्णय लेंगे. इसमें जनता को घबराने की जरूरत नहीं है.
किसी को घबराने की जरूरत नहीं
कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आलोक दुबे ने बुधवार को कहा कि स्थानीय नीति को लेकर जनता के अनुरूप निर्णय लिए जाएंगे. इसमें जनता का ख्याल रखा जाएगा, स्थानीय नीति में गठबंधन के तीनों सहयोगी दल मिलकर निर्णय लेंगे. उन्होंने कहा है कि झारखंड में रहने वाले लोग जो झारखंड राज्य के लिए समर्पित है और उनका जन्म यहां हुआ है. इसके साथ ही जिनकी कर्मभूमि झारखंड रही है, इन सभी चीजों का ध्यान रखा जाएगा. उसके बाद ही स्थानीय नीति तय की जाएगी, इसमें किसी को डरने की जरूरत नहीं है. ना ही घबराने की और ना ही इसमें कोई संशय है. जल्द ही सहयोगी दल बैठकर इस पर फैसला लेंगे.
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बीजेपी ने शुरू की गड़बड़ी
आलोक दुबे ने आग कहा कि बीजेपी ने स्थानीय नीति को लेकर राज्य में पूरे माहौल को खराब किया था. 19 वर्षों में स्थानीय नीति की जो परिभाषा गढ़ी गई, उसमें बीजेपी की तरफ से शुरुआती दौर में गड़बड़ी की गई. जिसका खामियाजा राज्य की जनता को भुगतना पड़ा है. लेकिन अब महागठबंधन की सरकार राज्य की जनता का ख्याल रखते हुए स्थानीय नीति तय करेगी.
