रांची: प्रदेश के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जनसंवाद की सीधी बात के तुरंत बाद झारखंड मंत्रालय पहुंचकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी उपायुक्तों के साथ बैठक की. बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार गरीब और बेघर लोगों को हर हाल में आवास मुहैया कराने के लिए कृतसंकल्पित होकर काम कर रही है. यही कारण है कि सभी जिले के उपायुक्तों को छूटे हुए गरीबों को अपने विवेक से 250-250 आवास आवंटित करने के लिए अंबेडकर आवास योजना के तहत अधिकार दिया गया है.
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि यदि ऐसे मामले अधिक आते हैं, तो जिन जिलों को डीएमएफटी फंड है या आकांक्षी जिलों की राशि है, उससे भी बेघर लोगों को आवास दिये जाएं, जिसमें विधवा महिलाओं, अति पिछड़ों, आदिम जनजाति समुदाय के लोगों को प्राथमिकता दी जाए. उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत में कोई बेघर इससे वंचित न रहे, इसे सभी उपायुक्त सुनिश्चित करें.
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लाभुकों को मकान के लिए पहली किस्त मिलेगी छठ से पहले
मुख्यमंत्री ने कहा कि हर घर में शौचालय भी हो, इसे भी सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने सभी उपायुक्तों को 28 अक्टूबर तक इनकी मंजूरी की सूची मुख्यमंत्री कार्यालय तक भेजने का आदेश दिया है. सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर योजना, बिरसा आवास योजना और वेद व्यास योजना के तहत घर आवंटित कराने हैं, लाभुकों को पहली किस्त भी छठ से पहले मिल जाए, इसे सुनिश्चित किया जाए.
पाकुड़ में पहाड़िया समुदाय के लिए अलग से लगाया जाएगा कैंप
मुख्यमंत्री रघुवार दास ने कहा कि सिमडेगा जैसे जिलों में जहां काफी गरीबी है, वहां पिछड़े ब्लॉक में अधिकारियों को भेजकर गरीबों को योजना का लाभ दिलाएं. इसके लिए गोड्डा में सुंदर पहाड़ी में कैंप लगाकर आवास आवंटित करने का निर्देश दिया गया. मुख्यमंत्री ने पाकुड़ में पहाड़िया समुदाय के लिए अलग से कैंप लगाने को कहा. उन्होंने साहिबगंज के पतना और बरहेट में भी कैंप लगाकर हर गरीब को आवास आवंटन करने का निर्देश दिया. जामताड़ा के कुंडहित और करमाटांड में चौपाल लगाकर आवास आवंटित कराने का आदेश दिया है.
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मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में स्ट्रीट लाइट के लिए भी नोडल अधिकारी के साथ बैठक की, जिसमें लाइट लगाने के कामों में तेजी लाने का निर्देश दिया. इस दौरान मुख्य सचिव डीके तिवारी, ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव अविनाश कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुनील कुमार बर्णवाल भी मौजूद रहे.