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युवाओं के भविष्य की सारथी बनेगी सरकार, सीएम हेमंत सोरेन आज देंगे सौगात - schemes for youth in jharkhand

22 जुलाई के दिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन युवाओं को सौगात देने वाले हैं. मुख्यमंत्री युवाओं के लिए मुख्यमंत्री सारथी योजना की शुरूआत करने जा रहे हैं. रांची विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सारथी योजना का शुभारंभ होगा.

CM Sarthi yojna
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Published : Jul 22, 2023, 5:03 AM IST

Updated : Jul 22, 2023, 7:21 AM IST

रांची: अक्सर पैसों की कमी सपनों के आड़े आ जाया करती है. क्योंकि मुफ्त में कोई हुनर नहीं सीखाता. ऐसे दौर से गुजर रहे होनहार युवाओं के किस्मत का दरवाजा खुलने वाला है. 22 जुलाई 2023 का दिन झारखंड के होनहार युवाओं के लिए बेहद खास होने जा रहा है. राज्य सरकार ने उनके सपनों को उड़ान भरने में सारथी की भूमिका निभाने का फैसला लिया है. विश्व युवा कौशल दिवस के मौके पर होनहार युवाओं को मुफ्त में कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री सारथी योजना का शुभारंभ होने जा रहा है. इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट सभागार में करेंगे.

यह भी पढ़ें: मुख्यमंत्री सारथी योजना: तीन साल में दो लाख युवाओं को रोजगार के लिए ट्रेनिंग का लक्ष्य

मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत युवाओं के भीतर छिपी प्रतिभा को निखारा जाएगा. उनके स्वावलंबन का मार्ग बिरसा योजना के जरिए होगा. प्रखंड स्तर पर इंस्टीट्यूट फॉर रूल स्कील एक्वीजीशन के जरिए युवा हुनरमंद बनेंगे. पहले फेज में यानी वित्तीय वर्ष 2023-24 में सूबे के 80 प्रखंडों में योजना का शुभारंभ होगा. इसके बाद आने वाले दिनों में राज्य के सभी प्रखंडो में बिरसा योजना संचालित की जाएगी.

सरकार देगी रोजगार प्रोत्साहन और परिवहन भत्ता: सबसे खास बात है कि पैसे की कमी की वजह से हुनरमंद युवा ट्रेनिंग सेंटर तक आने-जाने के लिए भी सोच में पड़ जाते हैं. अब ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है. मुख्यमंत्री सारथी योजना का लाभ सभी वर्ग के युवाओं को मुफ्त में मिलेगा. इसके लिए सरकार ने पात्रता तय की है. जेनरल केटेगरी के 18 से 35 साल तक के युवक और युवतियों को प्रखंड स्तर पर कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा. प्रशिक्षण के बाद अगर युवकों को तीन माह के भीतर नियोजन नहीं मिला तो उन्हें रोजगार प्रोत्साहन भत्ता के रूप में प्रतिमाह एक हजार रु. दिए जाएंगे. जबकि युवतियों, दिव्यांग और परलैंगिक को प्रतिमाह 1,500 रु. का भत्ता मिलेगा. यह सुविधा अधिकतम एक साल के लिए डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से मिलेगी.

गैरआवासीय युवक-युवतियों को मिलेगा आने जाने का भत्ता: अहम बात यह है कि गैरआवासीय प्रशिक्षण लेने वाले युवक और युवतियों को उनके घर से ट्रेनिंग सेंटर तक आने-जाने के लिए हर माह एक हजार रु. डीबीटी के जरिए दिया जाएगा. इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800-123-3444 की सुविधा दी गई है. जिस पर संपर्क कर मुफ्त में कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी जानकारियां हासिल की जा सकेंगी. दरअसल, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 13 जुलाई को नवाडीह में एक कार्यक्रम के दौरान इस योजना का जिक्र करते हुए कहा था कि अब पैसे को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है. अगर आपमें हुनर है तो इसे सरकार निखारेगी और आपको अपने पैरों पर खड़ा करेगी.

रांची: अक्सर पैसों की कमी सपनों के आड़े आ जाया करती है. क्योंकि मुफ्त में कोई हुनर नहीं सीखाता. ऐसे दौर से गुजर रहे होनहार युवाओं के किस्मत का दरवाजा खुलने वाला है. 22 जुलाई 2023 का दिन झारखंड के होनहार युवाओं के लिए बेहद खास होने जा रहा है. राज्य सरकार ने उनके सपनों को उड़ान भरने में सारथी की भूमिका निभाने का फैसला लिया है. विश्व युवा कौशल दिवस के मौके पर होनहार युवाओं को मुफ्त में कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री सारथी योजना का शुभारंभ होने जा रहा है. इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट सभागार में करेंगे.

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मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत युवाओं के भीतर छिपी प्रतिभा को निखारा जाएगा. उनके स्वावलंबन का मार्ग बिरसा योजना के जरिए होगा. प्रखंड स्तर पर इंस्टीट्यूट फॉर रूल स्कील एक्वीजीशन के जरिए युवा हुनरमंद बनेंगे. पहले फेज में यानी वित्तीय वर्ष 2023-24 में सूबे के 80 प्रखंडों में योजना का शुभारंभ होगा. इसके बाद आने वाले दिनों में राज्य के सभी प्रखंडो में बिरसा योजना संचालित की जाएगी.

सरकार देगी रोजगार प्रोत्साहन और परिवहन भत्ता: सबसे खास बात है कि पैसे की कमी की वजह से हुनरमंद युवा ट्रेनिंग सेंटर तक आने-जाने के लिए भी सोच में पड़ जाते हैं. अब ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है. मुख्यमंत्री सारथी योजना का लाभ सभी वर्ग के युवाओं को मुफ्त में मिलेगा. इसके लिए सरकार ने पात्रता तय की है. जेनरल केटेगरी के 18 से 35 साल तक के युवक और युवतियों को प्रखंड स्तर पर कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा. प्रशिक्षण के बाद अगर युवकों को तीन माह के भीतर नियोजन नहीं मिला तो उन्हें रोजगार प्रोत्साहन भत्ता के रूप में प्रतिमाह एक हजार रु. दिए जाएंगे. जबकि युवतियों, दिव्यांग और परलैंगिक को प्रतिमाह 1,500 रु. का भत्ता मिलेगा. यह सुविधा अधिकतम एक साल के लिए डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से मिलेगी.

गैरआवासीय युवक-युवतियों को मिलेगा आने जाने का भत्ता: अहम बात यह है कि गैरआवासीय प्रशिक्षण लेने वाले युवक और युवतियों को उनके घर से ट्रेनिंग सेंटर तक आने-जाने के लिए हर माह एक हजार रु. डीबीटी के जरिए दिया जाएगा. इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800-123-3444 की सुविधा दी गई है. जिस पर संपर्क कर मुफ्त में कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी जानकारियां हासिल की जा सकेंगी. दरअसल, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 13 जुलाई को नवाडीह में एक कार्यक्रम के दौरान इस योजना का जिक्र करते हुए कहा था कि अब पैसे को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है. अगर आपमें हुनर है तो इसे सरकार निखारेगी और आपको अपने पैरों पर खड़ा करेगी.

Last Updated : Jul 22, 2023, 7:21 AM IST
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