रांचीः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में ज्ञानोदय योजना (प्राथमिक शिक्षा) के तहत गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों के लिए छह करोड़ के भुगतान की स्वीकृति दे दी है. इस राशि से आरक्षित सीटों पर नामांकित कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों को पैसे दिए जाएंगे.
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हजारों बच्चे होंगे लाभान्वित
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से बनाए गए प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है. निजी विद्यालयों में राइट टू एजुकेशन के तहत 25 प्रतिशत सीटों पर कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों का नामांकन होता है. वर्तमान में 11764 छात्र-छात्राएं हैं, जो लाभान्वित होंगे. इन बच्चों के शिक्षण पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति अधिकतम 425 रुपये प्रति बच्चे की दर से राज्य सरकार की ओर की जाएगी.
