रांची: चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने सरकार की इज ऑफ डूइंग बिजनेस की पोल खोलकर रख दी है. बुधवार को चेंबर भवन में व्यवसायियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने अपने दर्द को शेयर करते हुए झारखंड सरकार पर कई आरोप लगाए.
व्यवसायियों ने राज्य में जारी पावर कट की समस्या के साथ ही अंचल कार्यालय, भू राजस्व, परिवहन, सिंगल विंडो सिस्टम, नगर विकास, नगर निगम द्वारा जारी अनियमितता, सेवाओं में राइट टू सर्विस एक्ट का अनुपालन नहीं होने के अलावे सभी विभागों में निचले स्तर पर जारी भ्रष्टाचार पर सरकार की उदासीनता पर चिंता जाहिर की. इस दौरान जिला चेंबर के सहयोग से व्यवसायियों ने राज्य स्तर पर सरकार के खिलाफ मुहिम शुरू करने का निर्णय लिया. इसके तहत राजधानी रांची में आठ मुख्य जगहों पर बैनर भी लगाए गए हैं, जिसके जरिए व्यवसायियों ने अपनी बातों को रखने का प्रयास किया है.
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सरकार व्यवसायियों की ओर नहीं दे रही ध्यान
झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष दीपक कुमार मारू ने कहा कि अधिकारी, मंत्री, मुख्यमंत्री और सेंट्रल में झारखंड के व्यवसायियों की समस्या को लेकर पत्राचार किया गया, लेकिन रिजल्ट ढाक के तीन पात रहा. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा अधिकारियों को व्यवसायियों की समस्या को संज्ञान लेते हुए उसके निदान करने को कहा गया था, लेकिन अधिकारियों द्वारा कोई सुद नहीं ली गई.
व्यवसायियों के राजस्व से ही चलती है व्यवस्था
दीपक कुमार मारू ने कहा कि राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार व्यवसायियों के राजस्व से ही व्यवस्था चलती है. व्यवसायी समय पर सही टैक्स का पेमेंट भी करते हैं, फिर भी उनकी समस्याओं का निदान नहीं हो सका है. उन्होंने कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि व्यवसायियों की समस्या का समाधान अबतक क्यों नहीं हो सका.
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प्रधानमंत्री के कथनी और करनी में अंतर
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि व्यवसायी हमारे अभिन्न अंग है, लेकिन उनके अधिकारियों को यह बात समझ में नहीं आ रही है या फिर उनकी कथनी और करनी में अंतर है. उन्होंने कहा कि सरकार के पास व्यवसायियों और उद्योगों को बढ़ाने के लिए ना ही कोई विजन है, ना ही उनकी सुनने की कोई मंशा है. दीपक मारू ने कहा कि अगर मेक इन झारखंड की बात किया जाए तो राज्य में जितना डेवलपमेंट का काम हो रहा है उस काम का 5% का भी हिस्सा लोकल व्यवसायियों को नहीं मिल रहा है.
परिवहन विभाग पर अनियमितता का आरोप
वहीं, परिवहन विभाग की अनियमितता को लेकर चेंबर के सदस्य अनूप कुमार बुधिया ने सवाल उठाए. उनका कहना है कि परिवहन मंत्री को जब भी कोई समस्या से अवगत कराया जाता है बस वो कार्वाई करने की बात करते हैं, लेकिन कार्रवाई होती नहीं है.
