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झारखंड में रेल परियोजनाओं को गति देने के लिए केंद्र और राज्य ने बनाया संयुक्त कॉरपोरेशन

झारखंड में रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने और रेलवे परियोजनाओं की गति को बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने संयुक्त रूप कॉरपोरेशन बनाया है. गणतंत्र दिवस के मौके पर राज्यपाल रमेश बैस ने इसकी घोषणा की.

Center and state form joint corporation to speed up rail projects in Jharkhand
राज्यपाल रमेश बैस
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Published : Jan 26, 2023, 10:36 PM IST

रांची: झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने कहा है कि राज्य में रेल, सड़क और वायु परिवहन को विकसित करने के लिए सरकार की ओर से लगातार कई कदम उठाए जा रहे हैं. राज्य में रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने एवं नये रेलवे परियोजनाओं को गति देने के लिए झारखंड सरकार और रेल मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से झारखंड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया है. देवघर एयरपोर्ट के संचालन से संथाल परगना देश के दूसरे हिस्सों से सुगम एवं तीव्र यातायात व्यवस्था से जुड़ गया है. भारत सरकार की उड़ान योजना के तहत शीघ्र ही जमशेदपुर से कोलकाता के बीच सीधी उड़ान सेवा प्रारंभ होगी.

ये भी पढ़ें- झारखंड में हर्षोल्लास से मनाया गया 74वां गणतंत्र दिवस, राज्यपाल रमेश बैस ने मोरहाबादी मैदान में फहराया झंडा

74वें गणतंत्र दिवस पर रांची के मोरहाबादी मैदान में तिरंगा फहराने के बाद राज्य के लोगों को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने सरकार की कई उपलब्धियां गिनाईं. उन्होंने कहा कि झारखंड में प्राकृतिक संसाधन और मानव संसाधन की कोई कमी नहीं है. राज्य के आर्थिक विकास को सुदृढ़ करने और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं. राज्य में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने, स्थापित इकाइयों को प्रोत्साहित करने एवं रोजगार को बढ़ावा देने हेतु झारखंड औद्योगिक नीति के अंतर्गत अनुदान का प्रावधान किया है.

राज्य में तीव्र औद्योगिक विकास और लॉजिस्टिक क्षेत्र में निवेश के उद्देश्य से झारखंड औद्योगिक पार्क एवं लॉजिस्टिक नीति-2022 को लागू किया गया है. वर्तमान की आवश्यकताओं के अनुरूप राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास के निमित्त झारखंड इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 को अधिसूचित किया गया है. राज्यपाल ने कहा कि राज्य के 22 जिलों के कुल 226 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है, जहां लगभग 30 लाख से अधिक कृषक परिवारों की आजीविका प्रभावित हुई है. सरकार मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत सुखाड़ प्रभावित प्रत्येक परिवार को तत्काल राहत हेतु 3500 रुपए की राहत अनुदान राशि उपलब्ध करा रही है.

सरकार की ओर से चलाए गए 'आपके अधिकार- आपकी सरकार-आपके द्वार' कार्यक्रम का जिक्र करते हुए राज्यपाल ने कहा कि पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर लोगों को राज्य सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया. राज्यपाल ने इसके पूर्व दीपाटोली स्थित झारखंड युद्ध स्मारक पहुंचकर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की. झंडा फहराने के बाद उन्होंने सशस्त्र बल संयुक्त के परेड का निरीक्षण किया. इस मौके पर सरकार के कई विभागों, बोर्ड और निगमों की ओर से तैयार झांकियां प्रदर्शित की गई. गणतंत्र दिवस समारोह में उत्कृष्ट परेड करने वाली टुकड़ियों और झांकियों को पुरस्कृत किया गया.

इनपुट-आईएएनएस

रांची: झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने कहा है कि राज्य में रेल, सड़क और वायु परिवहन को विकसित करने के लिए सरकार की ओर से लगातार कई कदम उठाए जा रहे हैं. राज्य में रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने एवं नये रेलवे परियोजनाओं को गति देने के लिए झारखंड सरकार और रेल मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से झारखंड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया है. देवघर एयरपोर्ट के संचालन से संथाल परगना देश के दूसरे हिस्सों से सुगम एवं तीव्र यातायात व्यवस्था से जुड़ गया है. भारत सरकार की उड़ान योजना के तहत शीघ्र ही जमशेदपुर से कोलकाता के बीच सीधी उड़ान सेवा प्रारंभ होगी.

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74वें गणतंत्र दिवस पर रांची के मोरहाबादी मैदान में तिरंगा फहराने के बाद राज्य के लोगों को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने सरकार की कई उपलब्धियां गिनाईं. उन्होंने कहा कि झारखंड में प्राकृतिक संसाधन और मानव संसाधन की कोई कमी नहीं है. राज्य के आर्थिक विकास को सुदृढ़ करने और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं. राज्य में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने, स्थापित इकाइयों को प्रोत्साहित करने एवं रोजगार को बढ़ावा देने हेतु झारखंड औद्योगिक नीति के अंतर्गत अनुदान का प्रावधान किया है.

राज्य में तीव्र औद्योगिक विकास और लॉजिस्टिक क्षेत्र में निवेश के उद्देश्य से झारखंड औद्योगिक पार्क एवं लॉजिस्टिक नीति-2022 को लागू किया गया है. वर्तमान की आवश्यकताओं के अनुरूप राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास के निमित्त झारखंड इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 को अधिसूचित किया गया है. राज्यपाल ने कहा कि राज्य के 22 जिलों के कुल 226 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है, जहां लगभग 30 लाख से अधिक कृषक परिवारों की आजीविका प्रभावित हुई है. सरकार मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत सुखाड़ प्रभावित प्रत्येक परिवार को तत्काल राहत हेतु 3500 रुपए की राहत अनुदान राशि उपलब्ध करा रही है.

सरकार की ओर से चलाए गए 'आपके अधिकार- आपकी सरकार-आपके द्वार' कार्यक्रम का जिक्र करते हुए राज्यपाल ने कहा कि पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर लोगों को राज्य सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया. राज्यपाल ने इसके पूर्व दीपाटोली स्थित झारखंड युद्ध स्मारक पहुंचकर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की. झंडा फहराने के बाद उन्होंने सशस्त्र बल संयुक्त के परेड का निरीक्षण किया. इस मौके पर सरकार के कई विभागों, बोर्ड और निगमों की ओर से तैयार झांकियां प्रदर्शित की गई. गणतंत्र दिवस समारोह में उत्कृष्ट परेड करने वाली टुकड़ियों और झांकियों को पुरस्कृत किया गया.

इनपुट-आईएएनएस

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