रांचीः षष्ठम झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से शुरु हो गया है. पहले दिन राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने अपने अभिभाषण के जरिए सरकार की उपलब्धियां और भविष्य की योजनाओं का खाका रखा. करीब एक घंटा के संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि हमारी सरकार जनता के दिलों में बसती है. हमारी सरकार ने "सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय " के मूल मंत्र को लक्ष्य बनाकर झारखंड को हर क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने का संकल्प लिया है, जो आने वाले दिनों दिखेगा. उन्होंने कहा कि अबुआ आवास और मंईयां सम्मान जैसी योजनाओं के लाभार्थी अपने जीवन में आए बदलाव की कहानी सुना रहे हैं. राज्यपाल ने मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का जिक्र करते हुए कहा कि दिसंबर 2024 तक 56.61 लाख महिलाओं के खाते में 3252 करोड़ से अधिक ट्रांसफर की जा चुकी है. दिसंबर माह से लाभुकों को 2500 रुपये दिए जा रहे हैं. इसपर भाजपा विधायकों ने सरकार के खिलाफ हूटिंग की. भाजपा ने इसे झूठ का पुलिंदा बताया.
रोजगार सृजन सरकार की प्राथमिकता-राज्यपाल
राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि बेरोजगार युवाओं को निजी प्रतिष्ठानों में रोजगार के अवसर के उद्देश्य से 81 भर्ती कैंप और 63 रोजगार मेला का आयोजन हो चुका है. इसके जरिए 8499 युवाओं को रोजगार के लिए चुना गया है. स्किल कॉनक्लेव में 21861 प्रशिक्षणार्थियों को जॉब ऑफर दिया गया है. राज्यपाल ने कहा कि सरकारी क्षेत्र में रोजगार के लिए काम चल रहा है. अब तक कुल 48504 रिक्त पदों पर नियुक्ति की अधियाचना जेएसएससी को भेजी गई है. इनमें से 46552 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए आयोग द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किया जा चुका है.
राज्य सरकार को है किसानों की चिंता
राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने अपने अभिभाषण में कहा कि झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1.82 लाख किसानों का 403 करोड़ का ऋण माफ किया गया है. राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में 2 लाख रुपये तक के स्टैंडर्ड ऋणी कृषकों के लिए ऋण माफी योजना शुरु की गई है. अब तक 1.7 लाख किसानों का 366 करोड़ रुपये का ऋण माफ किया जा चुका है. शत प्रतिशत अनुदान पर 1.65 लाख किसानों के बीच बीज का वितरण हुआ है. सरकार दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा दे रही है. इस वित्तीय वर्ष में दुग्ध उत्पादकों को 5 रुपये प्रति लीटर की दर से कुल 47 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा चुकी है. मुख्यमंत्री पशुधन विकास के तहत 129 करोड़ की राशि वितरित की जा रही है. उन्होंने कहा कि अनाज भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए गोदामों का निर्माण हो रहा है.
भ्रष्टाचार, अपराध और नक्सलवाद पर प्रहार
राज्यपाल ने कहा कि इस वर्ष भ्रष्टाचार के आरोपों में कुल 59 केस दर्ज किए गए हैं. इनमें से 42 केस का निष्पादन हो चुका है, जबकि 52 को ट्रैप किया गया है. इस मामले में कुल 56 लोक सेवकों को गिरफ्तार किया गया है. राज्यपाल ने कहा कि वर्ष 2024 में 248 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है. कुल 24 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जबकि 09 नक्सली मुठभेड़ में मारे गए हैं. साथ ही 154 संगठित गिरोह के अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने कहा कि साइबर अपराध मामले में कुल 274 कांडों में 898 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है. इस दौरान 66 करोड़ से ज्यादा की राशि को फ्रीज करते हुए पीड़ितों को 3 करोड़ से ज्यादा राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है.
जनहित का ख्याल रख रही है सरकार-राज्यपाल
राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि उग्रवादी हिंसा में मारे जाने पर आम नागरिक के परिजनों को 01 लाख रुपये की अनुदान राशि मिलती थी, जिसे बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया है. आपदा जैसे अतिवृष्टि, सर्पदंश, रेडियेशन संबंधी आपदा, पानी में डूबने, गैस रिसाव, खनन जनित आपदा और सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर अनुग्रह अनुदान के लिए जिलों के राज्य आपदा मोचन निधि में 26.5 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई है. इस वित्तीय वर्ष में कुल 91572 निबंधित निर्माण श्रमिकों को अलग-अलग योजनाओं से जोड़कर करीब 63 करोड़ की राशि का लाभ दिया गया है. इस साल 162 प्रवासी श्रमिकों की मृत्यु पर आश्रितों को 1.74 करोड़ की राशि दी गई है. कौशल प्रशिक्षण में सफल होने के तीन माह के अंदर नियोजन नहीं मिलने पर रोजगार प्रोत्साहन भत्ता दिया जा रहा है.
औद्योगिक विकास पर सरकार का जोर
राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि हमारी सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं. एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई प्रोत्साहन नीति 2023 और झारखंड निर्यात प्रोत्साहन नीति 2023 अधिसूचित की गई है. राज्य में फूड और फीड प्रोसेसिंग उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए झारखंड खाद्य एवं फीड प्रसंस्करण उद्योग नीति 2024 का सूत्रण किया गया है. एक जिला एक उत्पाद पहल को बढ़ावा देने के लिए करीब 163 करोड़ की लागत से राजधानी में यूनिटी मॉल स्थापित किया जा रहा है.
खनिज संसाधन के सही इस्तेमाल पर जोर
राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान में 22 वृहत खनिज ब्लॉक को नीलामी के लिए तैयार किया गया है. इनमें जीएसआई द्वारा अन्वेषित टाईटेनियम, वनाडियम की उपलब्धता वाले 04 बॉक्साइट खनिज ब्लॉक की नीलामी केंद्र सरकार को करनी है. शेष 18 ब्लॉक में से 02 ब्लॉक के टेक्निकल इवेल्युएशन का काम प्रगति पर है. साथ ही 16 ब्लॉक के नीलामी की कार्रवाई चल रही है.
स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे हैं कार्य
राज्यपाल ने कहा कि पीडीएस के तहत 25275 में से 23944 दुकानों में डिजिटल भार मापक यंत्र लगाए जा चुके हैं. मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत इस वर्ष 23 छात्र-छात्राओं का चयन किया गया है. झारखंड प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति नियमावली 2024 के तहत छात्रवृत्ति की न्यूनतम राशि 500 रुपये से 2250 की दर को बढ़ाकर 1500 रुपये से 4500 रुपये कर दिया गया है. इस वर्ष 23.28 लाख छात्र-छात्राओं के बीच करीब 483 करोड़ रुपये डीबीटी किया जा चुका है.
राज्यपाल ने कहा कि उनकी सरकार नेतरहाट आवासीय विद्यालय की तर्ज पर बोकारो, पश्चिमी सिंहभूम और दुमका में आवासीय विद्यालय खोलने जा रही है. हेल्थ सिस्टम को लेकर सरकार गंभीर है. सभी सदर अस्पतालों में डायलिसिस हो रही है. बीपीएल की डायलिसिस मुफ्त में होती है. मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत लाल, पीला और हरा कार्डधारियों को हर साल 15 लाख रुपये तक की चिकित्सा सेवा दी जा रही है. राज्य में 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली की सुविधा दी जा रही है. राज्य में झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट, एयर एंबुलेंस सर्विस, देवघर में विमान सेवा विस्तार के अलावा गिरिडीह में रनवे विस्तार किया जा रहा है.
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