अमृत 2.0 से बहेगी झारखंड के शहरी क्षेत्र में अमृत जलधारा, जानें किन निकायों को मिलेगा लाभ

अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन यानी अमृत 2.0 योजना के जरिये झारखंड के शहरी क्षेत्रों में अमृतजलधारा बहेगी. झारखंड सरकार की ओर से भेजी गई शत प्रतिशत योजनाओं को केन्द्र सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी है.

रांची: अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन यानी अमृत 2.0 योजना के जरिये झारखंड के शहरी क्षेत्रों में अमृतजलधारा बहेगी. झारखंड सरकार की ओर से भेजी गई शत प्रतिशत योजनाओं को केन्द्र सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी है. पहले चरण में कुल छह राज्यों ने प्रस्ताव भेजा था जिसमें झारखंड पहला राज्य है जिसकी सभी योजनाओं को स्वीकृति मिली है.

अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन यानी अमृत 2.0 योजना के जरिये झारखंड के शहरी क्षेत्रों में अमृतजलधारा बहाने की योजना बनाई गई है. झारखंड सरकार की ओर से भेजी गई शत प्रतिशत योजनाओं को केन्द्र सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी है. इन योजनाओं की स्वीकृति से प्रदेश के 16 नगर निकायों की जलापूर्ति व्यवस्था दुरुस्त होगी.इसके साथ ही सात अमृत सिटी में दूषित जल प्रबंधन के क्षेत्र में भी कार्य तेज हो सकेगा.

राज्य सरकार ने भेजा था प्रस्तावः अमृत 2.0 के लिए राज्य सरकार की ओर से भेजी जानेवाली योजनाओं के चयन के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मार्गदर्शन में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय उच्च शक्ति प्राप्त संचालन समिति का गठन किया गया था. इसी समिति ने योजनाओं को ग्रीन सिग्नल दिया था जिसके बाद केन्द्र के पास प्रस्ताव भेजा गया था. इसके तहत शहरी क्षेत्र के हर घर को निःशुल्क पीने का पानी पहुंचाने का लक्ष्य है. झारखंड के 7 प्रमुख शहरों में दूषित जल प्रबंधन करने के अलावा सभी निकायों में जलस्रोत का जीर्णोद्धार और 2025-26 तक हरियाली विकसित करना है. राज्य के 16 नगर निकायों द्वारा सिटी वाटर ऐक्शन प्लान तैयार किया गया है, जहां के नागरिक पेयजलापूर्ति से वंचित थे. इस ऐक्शन प्लान को सार्वजनिक करते हुए स्टेट वाटर ऐक्शन प्लान भी तैयार किया गया है. जिसकी स्वीकृति राज्यस्तरीय उच्च शक्ति प्राप्त संचालन समिति द्वारा दिया जा चुका है.

ये है सरकार की योजना

• राज्य के 16 नगर निकायों में 190000 घरों को टैप वाटर के रूप में निःशुल्क जल देने की योजना. इन योजनाओं से 900000 से ज्यादा लोग होंगे लाभान्वित.
  
• इन योजनाओं में नवीन तकनीक जैसे स्काडा,जीआईएस और सेंसर का इस्तेमाल होगा.
  
• राज्य को अमृत 2.0 के तहत 1178 करोड़ रुपया केन्द्र के अंशदान राशि के रूप में मिला है.
  
• प्रथम चरण में जिन योजनाओं के लिए स्वीकृति मिली है उनमें कुल 1122 करोड़ रुपये की लागत आएगी, जिसमें केन्द्र के साथ साथ राज्य सरकार का अंशदान भी है.
  
  इन नगर निकायों को होगा सीधे लाभ
  
  अमृत 2.0 के तहत लाभान्वित होनेवाले नगर निकायों में रामगढ़, सिमडेगा, लोहरदगा, गुमला, जामताड़ा, बरहरवा, बड़कीसरइया, बचरा, छतरपुर, हरिहरगंज, वंशीधर, धनवार, महगामा, डोमचांच, कपाली, विश्रामपुर के निकाय शामिल हैं.