रांचीः कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने प्रमंडलीय स्तर पर समीक्षा बैठक की. समीक्षा के दौरान केंद्र और राज्य सरकार की ओर से किसानों के लिए चलाई जा रहीं कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन से संबंधित योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट मांगी. इसके साथ ही मुख्यमंत्री पशुधन योजना की समीक्षा की. इस दौरान कृषि मंत्री ने पाया कि पलामू और लातेहार जिले की ओर से लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सका है. इस पर कृषि मंत्री ने दोनों जिलों के जिला पशुपालन पदाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया. साथ ही कहा कि लातेहार, पलामू और गढ़वा में दाल मिल लगाई जाएगी.
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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक में कृषि मंत्री ने पलामू, लातेहार और गढ़वा उपायुक्त व कृषि विभाग के पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि योजनाओं को निर्धारित समय सीमा में धरातल पर उतारना सुनिश्चित करें. कृषि मंत्री बादल ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कृषि ऋण माफी योजना में लाभुकों के चयन में तेजी लाएं, ताकि अधिक से अधिक किसानों का ऋण माफ किया जा सके. उन्होंने कहा कि इसके लेकर प्रखंड और पंचायत स्तर पर अभियान चलाएं.
कृषि मंत्री बादल ने कहा कि सरकार की ओर से चलाई जा रहीं योजनाओं की जानकारी किसानों तक पहुंचे. इसको लेकर प्रखंड स्तर पर प्रमुख स्थानों पर फ्लेक्स लगाकर सूचना प्रदर्शित करें. कृषि मंत्री ने कहा कि कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए स्थानीय कलाकारों की मदद से नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी लोगों को योजनाओं की जानकारी दें. योजनाओं के प्रचार-प्रसार होने से अधिक से अधिक किसान लाभान्वित हो सकेंगे.
समीक्षा बैठक में कृषि मंत्री ने कहा कि बीज वितरण का कार्य ससमय पूरा करना सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि डिमांड के अनुरूप प्रमंडलों में बीज वितरण कार्य करें. कृषि मंत्री ने कहा कि लातेहार में 7, पलामू में 8 और गढ़वा मे 7 दाल मिल लगाई जाएगी. कृषि मंत्री ने पलामू उपायुक्त को निर्देश दिया कि पलामू की दाल प्रसिद्ध है. पलामू के दाल को विदेशों तक पहुंचाएं. इस कार्य में विभाग की ओर से पूरी मदद की जाएगी. कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि राज्य के सभी किसानों का केसीसी कार्ड बनना है. सभी उपायुक्त अपने-अपने जिले में शत प्रतिशत किसानों के केसीसी बनाना सुनिश्चित करेंगे. इसको लेकर बैंकों के साथ बैठक करें और आने वाली बाधाओं का हल कर कार्य में तेजी लाएं.
कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में लातेहार, पलामू और गढ़वा जिले ने लक्ष्य से काफी कम काम किया है. इसे जल्द से जल्द पूरा कराएं. मिट्टी संरक्षण योजना में तालाबों के जीर्णोंद्धार का काम जल्द से जल्द पूरा कराएं और डीप बोरिंग का काम पूरा कराएं. इसके साथ ही प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और फीड बेस्ड फिशरीज योजना पर चर्चा की गई.
इसमें केज कल्चर को बढ़ावा देने पर विचार विमर्श किया गया. कृषि मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक पंचायत में मत्स्य सहयोग समिति बनाई जाए. इसके साथ ही मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में वन एवं कृषि उपज को बढ़ाव देने और बाजार उपलब्ध कराने को लेकर राज्य स्तरीय सिदो-कान्हू सहकारी समिति और जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सहकारी समिति के गठन का निर्णय लिया गया. कृषि मंत्री ने उपायुक्तों के निर्देश दिया कि जिला स्तरीय सहकारी समिति के सदस्यों के चयन, मनोनयन, चुनाव को लेकर शीघ्र आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें.
मुख्यमंत्री पशुधन योजना की समीक्षा में पाया गया कि पलामू और लातेहार जिला में लक्ष्य के अनुरूप काम नहीं हुआ है. इससे नाराज कृषि मंत्री ने दोनो जिलों के जिला पशुपालन पदाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया. इसके साथ ही कहा है कि पलामू प्रमंडल के तीनों जिलों के जिला पशुपालन पदाधिकारी सुकर पालन, बकरी पालन, ब्रायलर-कुकुक्ट पालन, बत्तख पालन में शत-प्रतिशत लाभुकों का चयन कर योजना को पूर्ण करें.
कृषि सचिव अबु बकर सिद्दकी ने पलामू प्रमंडल के सभी उपायुक्त और कृषि विभाग के पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि कृषि विभाग की ओर से चलाई जा रहीं योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर कराएं और योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें. बैठक में कृषि निदेशक निशा उरांव, पशुपालन निदेशक शशि प्रकाश झा, मत्स्य निदेशक एचएन द्विवेदी, सहकारिता निबंधक मृत्यजंय वर्णवाल सहित आलाधिकारी उपस्थित थे.
