रामगढ़ः दिव्यांगों की मदद के लिए सरकार भले कई योजनाएं चलाने का दावा कर रही है लेकिन इनका लाभ उन तक कितना पहुंच रहा है इस पर गौर करने वाला कोई नहीं है. इसका जीता जागता उदाहरण रामगढ़ जिले के नगर परिषद में देखने को मिल रहा है.
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नगर परिषद की ओर से दिव्यांग लोगों को प्राथमिकता के आधार पर सरकारी योजना का लाभ पाने से वंचित किया गया है, जो कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 का उल्लंघन है. दरअसल, नगर परिषद क्षेत्र रामगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 3700 लाभुकों को आवास दिया गया है. इसमें 5% के आधार पर 170 योग दिव्यांग जनों को प्रधानमंत्री आवास देना था जो मात्र 12 दिया गया है. इस कारण रामगढ़ नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी के अड़ियल रवैये के कारण विश्व दिव्यांग दिवस से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे.