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लापरवाही: एनएच-98 के रैयतों को नहीं मिला मुआवजा, ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत

पलामू में NH-98 में फोर लेन रोड बनाने की कवायद जारी है. इसी बीच राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सलाहकार रविंद्र तिवारी ने बैठक की और कहा कि ठेकेदारों और अधिकारियों की मिलीभगत के कारण रैयतों को मुआवजा नहीं मिल पा रहा है.

PALAMU
रैयतों को नहीं मिल रहा मुआवजा
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Published : Jun 18, 2021, 7:45 AM IST

Updated : Jun 18, 2021, 12:24 PM IST

पलामू: NH-98 के फोर लेन की लागत 450 करोड़ से बढ़ कर 750 करोड़ रुपए हो गई है. 15 मई 2021 तक नेशनल हाइवे ऑथोरिटी ऑफ इंडिया को फोर लेन करने के लिए जमीन का 80 प्रतिशत अधिग्रहण नहीं हो पाता है तो लागत और बढ़ जाएगी. मामले में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सलाहकार रविंद्र तिवारी ने हाई लेवल बैठक की.

ये भी पढ़े- पहली बारिश में ही धंसा करोड़ो का पुल, विधायक ने कहा- ठेकेदार खुद को समझते हैं सिस्टम से ऊपर

रैयतों को नहीं मिल रहा मुआवजा

बैठक के बाद रविंद्र तिवारी ने कहा कि ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत के कारण नेशनल हाइवे-98 के रैयतों को मुआवजा नहीं मिल रहा है. ठेकेदार को फायदा पंहुचाने के लिए रैयतों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है. इसमें देरी से सीधे ठेकेदार को फायदा होगा. उन्होंने कहा कि उसी राशि में 10 से 20 प्रतिशत हिस्सा अधिकारियों को जाएगा.

देखें पूरी खबर

हिट एंड रन मामले में आज तक किसी को नहीं मिला मुआवजा

रविंद्र तिवारी ने बताया कि पलामू में पिछले एक वर्ष में हिट एंड रन के आठ मामले दर्ज किए गए हैं, पर आज तक किसी को मुआवजा नहीं मिला है. जबकि सभी को दो-दो लाख रुपया दिया जाना था. अभी तक सिर्फ एक ही व्यक्ति को 25 हजार रुपये मिले हैं. उन्होंने बताया कि पलामू में परिवहन विभाग के पास कोई आंकड़ा नहीं है कि सड़क दुर्घटना में मारे गए लोगों को बीमा के माध्यम से कितना मुआवजा दिया गया है.

ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की समय सीमा ही तय नहीं

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सलाहकार समिति के सदस्य रविंद्र तिवारी ने कहा कि पलामू में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की तय समय सीमा ही नहीं है. एक वर्ष में भी ड्राइविंग लाइसेंस बन कर तैयार नहीं होता है. हम ड्राइविंग लाइसेंस दे नहीं रहे हैं, पर लोगों से फाइन जरूर वसूल रहे हैं.

पलामू: NH-98 के फोर लेन की लागत 450 करोड़ से बढ़ कर 750 करोड़ रुपए हो गई है. 15 मई 2021 तक नेशनल हाइवे ऑथोरिटी ऑफ इंडिया को फोर लेन करने के लिए जमीन का 80 प्रतिशत अधिग्रहण नहीं हो पाता है तो लागत और बढ़ जाएगी. मामले में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सलाहकार रविंद्र तिवारी ने हाई लेवल बैठक की.

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रैयतों को नहीं मिल रहा मुआवजा

बैठक के बाद रविंद्र तिवारी ने कहा कि ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत के कारण नेशनल हाइवे-98 के रैयतों को मुआवजा नहीं मिल रहा है. ठेकेदार को फायदा पंहुचाने के लिए रैयतों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है. इसमें देरी से सीधे ठेकेदार को फायदा होगा. उन्होंने कहा कि उसी राशि में 10 से 20 प्रतिशत हिस्सा अधिकारियों को जाएगा.

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हिट एंड रन मामले में आज तक किसी को नहीं मिला मुआवजा

रविंद्र तिवारी ने बताया कि पलामू में पिछले एक वर्ष में हिट एंड रन के आठ मामले दर्ज किए गए हैं, पर आज तक किसी को मुआवजा नहीं मिला है. जबकि सभी को दो-दो लाख रुपया दिया जाना था. अभी तक सिर्फ एक ही व्यक्ति को 25 हजार रुपये मिले हैं. उन्होंने बताया कि पलामू में परिवहन विभाग के पास कोई आंकड़ा नहीं है कि सड़क दुर्घटना में मारे गए लोगों को बीमा के माध्यम से कितना मुआवजा दिया गया है.

ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की समय सीमा ही तय नहीं

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सलाहकार समिति के सदस्य रविंद्र तिवारी ने कहा कि पलामू में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की तय समय सीमा ही नहीं है. एक वर्ष में भी ड्राइविंग लाइसेंस बन कर तैयार नहीं होता है. हम ड्राइविंग लाइसेंस दे नहीं रहे हैं, पर लोगों से फाइन जरूर वसूल रहे हैं.

Last Updated : Jun 18, 2021, 12:24 PM IST

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