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पलामूः राइस मिल के लिए जमीन चिन्हित होगी, डीसी ने समीक्षा बैठक में दिए निर्देश

पलामू में धान उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राइस मिल खोला जाएगा. राइस मिल के लिए तीन एकड़ जमीन चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है. पलामू डीसी शशि रंजन ने सोमवार को राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक की. राजस्व संग्रहण को लेकर डीसी ने कई निर्देश दिए.

DC held a review meeting of the Department of Revenue
पलामू में राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक
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Published : Mar 15, 2021, 10:52 PM IST

पलामू: पलामू में धान उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राइस मिल खोला जाएगा. राइस मिल के लिए तीन एकड़ जमीन चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है. पलामू डीसी शशि रंजन ने सोमवार को राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक की. पलामू के सभी अंचल अधिकारियों को तीन एकड़ जमीन चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है ताकि राइस मिल खोला जा सके. बैठक में राजस्व संग्रहण को लेकर डीसी ने कई निर्देश दिए. कई विभाग राजस्व संग्रहण के मामले में सुस्त नजर आया.

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पलामू में उत्पाद विभाग ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में 123 करोड़ रुपये की शराब बिक्री का लक्ष्य रखा था, लेकिन, अब तक सिर्फ 70 करोड़ की शराब बिकी है. डीसी ने राजस्व के संग्रहण में तेजी लाने का निर्देश दिया है. बैठक में उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि दो महीने लॉकडाउन के कारण शराब की बिक्री नहीं हो पाई. परिवहन विभाग की समीक्षा में पाया गया कि मात्र 50% राजस्व मिला है. बैठक में डीसी ने सभी सीओ को अपने अंचल आवास और राजस्व कर्मचारियों के लिए बने आवास में रहने को कहा है.

पलामू: पलामू में धान उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राइस मिल खोला जाएगा. राइस मिल के लिए तीन एकड़ जमीन चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है. पलामू डीसी शशि रंजन ने सोमवार को राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक की. पलामू के सभी अंचल अधिकारियों को तीन एकड़ जमीन चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है ताकि राइस मिल खोला जा सके. बैठक में राजस्व संग्रहण को लेकर डीसी ने कई निर्देश दिए. कई विभाग राजस्व संग्रहण के मामले में सुस्त नजर आया.

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पलामू में उत्पाद विभाग ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में 123 करोड़ रुपये की शराब बिक्री का लक्ष्य रखा था, लेकिन, अब तक सिर्फ 70 करोड़ की शराब बिकी है. डीसी ने राजस्व के संग्रहण में तेजी लाने का निर्देश दिया है. बैठक में उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि दो महीने लॉकडाउन के कारण शराब की बिक्री नहीं हो पाई. परिवहन विभाग की समीक्षा में पाया गया कि मात्र 50% राजस्व मिला है. बैठक में डीसी ने सभी सीओ को अपने अंचल आवास और राजस्व कर्मचारियों के लिए बने आवास में रहने को कहा है.

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