पलामू: राज्य खाद्य आयोग की टीम तीन दिनों तक कैंप करेगी. रविवार को टीम पलामू पहुंचेगी और अधिकारियों के साथ बैठक करेगी. राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी, सदस्य शबनम परवीन समेत कई लोग पलामू में कैंप करेंगे. इस दौरान पलामू के 200 से अधिक मुखिया और आम नागरिकों से टीम सीधा संवाद करेगी.
18 जुलाई को खाद आयोग की टीम पलामू सर्किट हाउस में जन सुनवाई करेगी. जिसमें पीडीएस, मध्याहन भोजन, आंगनबाड़ी केंद्र, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और कुपोषण उपचार केंद्र से जुड़ी शिकायतों से संबंधित मामलों की सुनवाई की जाएगी. जन सुनवाई के बाद टीम टाउन हॉल में मुखियाओं से मुलाकात करेगी. जबकि 19 जुलाई को टीम छत्तरपुर और हुसैनाबाद अनुमंडल के इलाके में मुखिया और जन प्रतिनिधि के साथ संवाद स्थापित करेगी. 20 जुलाई को भी टीम जन सुनवाई करेगी और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी.
जन सुनवाई को लेकर पलामू अपर समाहर्ता, सिविल सर्जन, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक और जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम बनाई गई है.
खाद्य आयोग की टीम पलामू में जन वितरण प्रणाली की शिकायतों को सुनेगी, आम लोगों से करेगी सीधा संवाद
राज्य खाद्य आयोग की टीम रविवार से तीन दिनों के दौरे पर पलामू आ रही है. राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी के नेतृत्व में टीम मुखिया और आम लोगों से सीधा संवाद करेगी.
पलामू: राज्य खाद्य आयोग की टीम तीन दिनों तक कैंप करेगी. रविवार को टीम पलामू पहुंचेगी और अधिकारियों के साथ बैठक करेगी. राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी, सदस्य शबनम परवीन समेत कई लोग पलामू में कैंप करेंगे. इस दौरान पलामू के 200 से अधिक मुखिया और आम नागरिकों से टीम सीधा संवाद करेगी.
18 जुलाई को खाद आयोग की टीम पलामू सर्किट हाउस में जन सुनवाई करेगी. जिसमें पीडीएस, मध्याहन भोजन, आंगनबाड़ी केंद्र, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और कुपोषण उपचार केंद्र से जुड़ी शिकायतों से संबंधित मामलों की सुनवाई की जाएगी. जन सुनवाई के बाद टीम टाउन हॉल में मुखियाओं से मुलाकात करेगी. जबकि 19 जुलाई को टीम छत्तरपुर और हुसैनाबाद अनुमंडल के इलाके में मुखिया और जन प्रतिनिधि के साथ संवाद स्थापित करेगी. 20 जुलाई को भी टीम जन सुनवाई करेगी और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी.
जन सुनवाई को लेकर पलामू अपर समाहर्ता, सिविल सर्जन, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक और जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम बनाई गई है.