पलामूः जिले के छतरपुर अनुमंडल क्षेत्र में नियमों को ताक पर रख स्टोन माइनिंग (Stone Mining) की जा रही है. माइनिंग करने वाले माफियाओं को किसी का खौफ नहीं है. स्थिति यह है कि दिन-रात माइनिंग की जा रही है. यह खुलासा विधानसभा की प्रश्न और ध्यानाकर्षण समिति की जांच में हुआ है.
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अवैध खनन की जांच को लेकर विधानसभा की प्रश्न और ध्यानाकर्षण समिति गुरुवार को दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे. इस दौरान समिति ने छतरपुर अनुमंडल क्षेत्र में स्टोन माइनिंग का निरीक्षण किया. छतरपुर विधायक पुष्पा देवी ने स्टोन माइनिंग को लेकर विधानसभा में प्रश्न उठाया था. इस प्रश्न के आलोक में विधानसभा की कमेटी ने बुधवार को छतरपुर और नौडीहा बाजार के इलाके में स्टोन माइंस का जायजा लिया. इसमें विधायक रामदास सोरेन, विधायक समरी लाल, विधायक राजेश कच्छप, विधायक दशरथ गगराई और विधायक पुष्पा देवी शामिल हैं.
समिति से की ग्रामीणों ने शिकायत
प्रश्न और ध्यानाकर्षण समिति के अध्यक्ष विधायक रामदास सोरेन ने ईटीवी भारत को बताया कि नियमों को ताक पर रखकर माइनिंग की जा रही है. यह जांच में पता चला है. उन्होंने कहा कि पलामू डीएमओ से 15 दिनों में रिपोर्ट मांगी की गई है. रिपोर्ट के आधार पर विधानसभा कमेटी पूरे मामले की समीक्षा करेगी. उन्होंने कहा कि स्थल निरीक्षण के दौरान सैकड़ों ग्रामीण पहुंचे और माइनिंग को लेकर शिकायतें की. उन्होंने कहा कि किसी भी माइंस में उसका रकबा और उससे संबंधित जानकारी बोर्ड नहीं लगाया गया है. स्टोन माइंस में कहीं भी घेराबंदी नहीं की गई है.
लीज स्थल को छोड़ दूसरे जगह किया जा रहा खनन
जांच समिति ने पाया कि पलामू में छोटे-बड़े 55 माइंस हैं. नौडीहा बाजार के एक इलाके में माइंस का लीज कहीं और है और खनन कहीं और किया जा रहा है. इसके बावजूद खनन विभाग चालान जारी कर रही है. अवैध माइनिंग की वजह से छतरपुर स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय स्कूल का भवन हिलने लगता है.
नई सड़क भी क्षतिग्रस्त
प्रश्न और ध्यानाकर्षण समिति ने जांच में यह भी पाया कि नामुदाग के इलाके में माइनिंग माफिया धड़ल्ले से ओवरलोडिंग कर रहे हैं, जिससे नई सड़क भी क्षतिग्रस्त हो गई है. ग्रामीण कार्य विभाग ने रोड में ओवरलोडिंग रोकने को लेकर बैरिकेडिंग की थी जिसे माइनिंग माफियाओं ने तोड़ दिया. छतरपुर विधायक पुष्पा देवी ने बताया कि आमलोगों की समस्याओं को देखते हुए माइनिंग से संबंधित मामला विधानसभा में उन्होंने उठाया था. इसी मामले की जांच में विधानसभा की समिति पहुंची है.
