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पत्थर व्यवसायियों से मंत्री आलमगीर आलम ने की मुलाकात, NGT की ओर से लगाए गए जुर्माने को लेकर की बातचीत - पाकुड़ की खबरें

पाकुड़ में 250 पत्थर व्यवसायियों को एनजीटी की ओर से 725 करोड़ रूपये का जुर्माना लगाया गया है. इसी मामले को लेकर व्यवसायियों ने शनिवार को मंत्री आलमगीर आलम से मुलाकात की.

Stone businessman meet minister Alamgir Alam in Pakur
मंत्री आलमगीर आलम ने की पत्थर व्यवसायी से मुलाकात
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Published : Dec 18, 2020, 3:33 PM IST

Updated : Dec 18, 2020, 3:45 PM IST

पाकुड़: जिले के 250 पत्थर व्यवसायियों को एनजीटी की ओर से 725 करोड़ रूपये का जुर्माना लगा दिया गया है. इसे लेकर शुक्रवार को कई पत्थर व्यवसायियों ने राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री से मुलाकात की और अपनी समस्या को मंत्री के सामने रखकर निदान निकालने की मांग की.

देखें पूरी खबर

खनन विभाग ने जारी की नोटिस

पत्थर व्यवसायियों ने बताया कि बिना जांच किए पाकुड़ जिले के पत्थर व्यवसायियों को एनजीटी ने जुर्माना लगाया है और जुर्माना राशि 15 दिनों के अंदर जमा करने के लिए नोटिस भी खनन विभाग ने जारी कर दिया है. पर्यावरण का उल्लंघन कैसे हुआ और किस आधार पर जुर्माना लगाया गया है. यह व्यवसायियों की समझ से बाहर है. व्यवसायियों ने बताया कि वे मंत्री से इस मामले में दोबारा मिले हैं और उनके स्तर से बात को कैबिनेट में रखने का आश्वासन दिया गया है.

ये भी पढे़ं: अंचल और निबंधन कार्यालय के चप्पे-चप्पे की सीसीटीवी से होगी निगरानी, BDO पर भी नजर

मुख्यमंत्री से करेंगे बातचीत

ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि किस आधार पर सर्वे हुआ है. इसकी जानकारी उन्हें नहीं है. लेकिन मामला व्यवसायियों से जुड़ा हुआ है. इसलिए इसे लेकर मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे और जल्द से जल्द समस्या का समाधान निकाला जाएगा.

पाकुड़: जिले के 250 पत्थर व्यवसायियों को एनजीटी की ओर से 725 करोड़ रूपये का जुर्माना लगा दिया गया है. इसे लेकर शुक्रवार को कई पत्थर व्यवसायियों ने राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री से मुलाकात की और अपनी समस्या को मंत्री के सामने रखकर निदान निकालने की मांग की.

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खनन विभाग ने जारी की नोटिस

पत्थर व्यवसायियों ने बताया कि बिना जांच किए पाकुड़ जिले के पत्थर व्यवसायियों को एनजीटी ने जुर्माना लगाया है और जुर्माना राशि 15 दिनों के अंदर जमा करने के लिए नोटिस भी खनन विभाग ने जारी कर दिया है. पर्यावरण का उल्लंघन कैसे हुआ और किस आधार पर जुर्माना लगाया गया है. यह व्यवसायियों की समझ से बाहर है. व्यवसायियों ने बताया कि वे मंत्री से इस मामले में दोबारा मिले हैं और उनके स्तर से बात को कैबिनेट में रखने का आश्वासन दिया गया है.

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मुख्यमंत्री से करेंगे बातचीत

ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि किस आधार पर सर्वे हुआ है. इसकी जानकारी उन्हें नहीं है. लेकिन मामला व्यवसायियों से जुड़ा हुआ है. इसलिए इसे लेकर मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे और जल्द से जल्द समस्या का समाधान निकाला जाएगा.

Last Updated : Dec 18, 2020, 3:45 PM IST

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