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पाकुड़ में डीसी ने की बैठक, कोल प्रभावित लोगों को CSR के तहत सुविधाएं देने पर हुई चर्चा - पाकुड़ डीसी कुलदीप चौधरी

पाकुड़ के पचुवाड़ा नॉर्थ कोल ब्लॉक के उत्खनन क्षेत्र के रैयतों एवं विस्थापितों को बुनियादी एवं मूलभूत सुविधाएं सीएसआर के तहत मुहैया कराया जाएगा. पश्चिम बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड विस्थापन एवं पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत बिशनपुर के रैयतों को सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी. यह निर्णय पुनर्वासन एवं पुनर्वास्थापन समिति की बैठक में लिया गया.

R&R committee meeting in Pakur
आर एंड आर कमिटी की बैठक
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Published : Jun 14, 2020, 12:58 PM IST

पाकुड़: जिले के पचुवाड़ा नॉर्थ कोल ब्लॉक के उत्खनन क्षेत्र के रैयतों एवं विस्थापितों को बुनियादी एवं मूलभूत सुविधाएं सीएसआर के तहत मुहैया कराया जाएगा. पश्चिम बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड विस्थापन एवं पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत बिशनपुर के रैयतों को सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी. यह निर्णय पुनर्वासन एवं पुनर्वास्थापन समिति की बैठक में लिया गया. बैठक की अध्यक्षता डीसी कुलदीप चौधरी ने की.

देखें पूरी खबर
समिति की बैठक में उत्खनन प्रभावित क्षेत्रों को लेकर सुझाव लिए गए और सीएसआर के तहत स्वास्थ्य शिक्षा सड़क आदि सुविधाएं मुहैया कराने की जानकारी भी दी गयी. डीसी ने कोल कंपनी को जवाबदेही के साथ सीएसआर के तहत विस्थापितों को सुविधाएं मुहैया कराने का निर्देश दिया. बैठक में लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक दिनेश विलियम मरांडी ने कहा कि ग्रामीणों के सुझाव आए हैं जिसपर कंपनी को संशोधन करना होगा. विधायक ने कोयला उत्खनन क्षेत्र में कल्याण कार्य को शीघ्र पूरा करने तथा लोगों की दिक्कतों को दूर करने का भी निर्देश दिया.

ये भी पढे़ं- कोरोना का खौफ: श्मशान घाट जाने के लिए मृतक को नहीं मिला 4 कंधा, भाई और मामा ने ठेले पर ढोया शव



वहीं, जानकारी देते हुए डब्लूबीपीडीसीएल के निदेशक अमलेश कुमार ने बताया कि विस्थापित परिवारों को मिलने वाली सारी सुविधाओं को लेकर चर्चा हुई है. उन्होंने बताया कि कई ऐसे सुझाव आए हैं जिसे कमेटी में रखा गया है और बैठक के बाद जैसा आदेश मिलेगा आगे की कार्रवाई की वैसे ही की जाएगी. उन्होंने बताया कि जो सुविधाएं कंपनी की ओर से देना है उसे जल्द पूरा किया जाएगा.

पाकुड़: जिले के पचुवाड़ा नॉर्थ कोल ब्लॉक के उत्खनन क्षेत्र के रैयतों एवं विस्थापितों को बुनियादी एवं मूलभूत सुविधाएं सीएसआर के तहत मुहैया कराया जाएगा. पश्चिम बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड विस्थापन एवं पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत बिशनपुर के रैयतों को सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी. यह निर्णय पुनर्वासन एवं पुनर्वास्थापन समिति की बैठक में लिया गया. बैठक की अध्यक्षता डीसी कुलदीप चौधरी ने की.

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समिति की बैठक में उत्खनन प्रभावित क्षेत्रों को लेकर सुझाव लिए गए और सीएसआर के तहत स्वास्थ्य शिक्षा सड़क आदि सुविधाएं मुहैया कराने की जानकारी भी दी गयी. डीसी ने कोल कंपनी को जवाबदेही के साथ सीएसआर के तहत विस्थापितों को सुविधाएं मुहैया कराने का निर्देश दिया. बैठक में लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक दिनेश विलियम मरांडी ने कहा कि ग्रामीणों के सुझाव आए हैं जिसपर कंपनी को संशोधन करना होगा. विधायक ने कोयला उत्खनन क्षेत्र में कल्याण कार्य को शीघ्र पूरा करने तथा लोगों की दिक्कतों को दूर करने का भी निर्देश दिया.

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वहीं, जानकारी देते हुए डब्लूबीपीडीसीएल के निदेशक अमलेश कुमार ने बताया कि विस्थापित परिवारों को मिलने वाली सारी सुविधाओं को लेकर चर्चा हुई है. उन्होंने बताया कि कई ऐसे सुझाव आए हैं जिसे कमेटी में रखा गया है और बैठक के बाद जैसा आदेश मिलेगा आगे की कार्रवाई की वैसे ही की जाएगी. उन्होंने बताया कि जो सुविधाएं कंपनी की ओर से देना है उसे जल्द पूरा किया जाएगा.

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