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लोहरदगा: राशन डीलरों ने खोला मोर्चा, E-POS मशीन के साथ किया प्रदर्शन

लोहरदगा जिला में राशन डीलरों ने E-POS मशीन के साथ प्रदर्शन दिया है. राशन डीलरों ने उपायुक्त को मांग पत्र भी सौंपा है. साथ ही कहा है कि E-POS मशीन सरकारी कार्यालय में जमा रहेगा.

ration dealers perform with e-pos machine in lohardaga
राशन डीलर परेशान
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Published : Jan 4, 2021, 4:59 PM IST

लोहरदगा: जिला में राशन डीलरों ने सरकारी व्यवस्था के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. डीसी कार्यालय के समक्ष राशन डीलरों ने E-POS मशीन के साथ प्रदर्शन करते हुए अपनी नाराजगी जताई. राशन डीलरों ने साफ तौर पर कहा कि जब तक व्यवस्था को सुचारू नहीं किया जाता है, तब तक E-POS मशीन सरकारी कार्यालय में जमा रहेगा. राशन डीलरों के धरना-प्रदर्शन की वजह से लोहरदगा में उपभोक्ताओं के बीच खाद्यान्न वितरण की प्रक्रिया ठप रही. राशन डीलरों ने फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के बैनर तले प्रदर्शन करते हुए जोरदार ढंग से अपनी मांगों को रखा.

देखें पूरी खबर
4G के जमाने में सरकार ने दिया 2G कनेक्शनराशन डीलरों की नाराजगी यह है कि 4G के जमाने में सरकार ने उन्हें E-POS मशीन में 2G का कनेक्शन दिया है. अब भला 2G के सहारे E-POS मशीन को कैसे चलाया जाए. अक्सर नेटवर्क गायब हो जाता है. उपभोक्ताओं को राशन वितरण करने में घंटों समय लग जाता है. अधिकारियों और सरकार को भी समस्या से अवगत कराया गया है. इसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई है. उनका कमीशन का भुगतान समय पर नहीं किया जा रहा है. समस्या हल करने के बजाय बार-बार उनकी समस्या को बढ़ाने का काम किया जा रहा है. यह आंदोलन लोहरदगा से महज शुरुआत है. इसे राज्य स्तर तक लेकर जाया जाएगा. आंदोलन के माध्यम से राशन डीलर सरकार को अपनी मांगों से अवगत कराना चाहते हैं. अगर सरकार ने उनकी मांगों को नहीं सुनी तो वह और भी जोरदार ढंग से आंदोलन करेंगे. पूर्ववर्ती रघुवर दास की सरकार ने जब E-POS मशीन के माध्यम से वितरण की प्रक्रिया थी, तो हेमंत सोरेन कहा करते थे कि रघुवर दास की सरकार राशन डीलरों को प्रताड़ित कर रही है. अब खुद हेमंत सोरेन की सरकार ने ऑफलाइन को खत्म करते हुए ऑनलाइन कर दिया है, जिससे समस्या बढ़ चुकी है. इसे भी पढ़ें-चास नगर निगम के महतो बांध के जल क्षेत्र में किया जा रहा अतिक्रमण, न्यायालय का भी नहीं है डर!


जोरदार ढंग से किया गया प्रदर्शन
लोहरदगा में राशन डीलरों ने व्यवस्था से परेशान होकर E-POS मशीन के साथ जोरदार ढंग से प्रदर्शन किया. डीसी को मांग पत्र भी सौंपा कहा कि यह आंदोलन जिला स्तर से शुरू हुआ है और राज्य स्तर तक जाएगा. जब तक सरकार व्यवस्था को सुधार की प्रक्रिया में नहीं लाती है, तब तक E-POS मशीन सरकारी कार्यालय में जमा रहेगा. वह अब और प्रताड़ना सहने वाले नहीं हैं.

लोहरदगा: जिला में राशन डीलरों ने सरकारी व्यवस्था के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. डीसी कार्यालय के समक्ष राशन डीलरों ने E-POS मशीन के साथ प्रदर्शन करते हुए अपनी नाराजगी जताई. राशन डीलरों ने साफ तौर पर कहा कि जब तक व्यवस्था को सुचारू नहीं किया जाता है, तब तक E-POS मशीन सरकारी कार्यालय में जमा रहेगा. राशन डीलरों के धरना-प्रदर्शन की वजह से लोहरदगा में उपभोक्ताओं के बीच खाद्यान्न वितरण की प्रक्रिया ठप रही. राशन डीलरों ने फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के बैनर तले प्रदर्शन करते हुए जोरदार ढंग से अपनी मांगों को रखा.

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4G के जमाने में सरकार ने दिया 2G कनेक्शनराशन डीलरों की नाराजगी यह है कि 4G के जमाने में सरकार ने उन्हें E-POS मशीन में 2G का कनेक्शन दिया है. अब भला 2G के सहारे E-POS मशीन को कैसे चलाया जाए. अक्सर नेटवर्क गायब हो जाता है. उपभोक्ताओं को राशन वितरण करने में घंटों समय लग जाता है. अधिकारियों और सरकार को भी समस्या से अवगत कराया गया है. इसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई है. उनका कमीशन का भुगतान समय पर नहीं किया जा रहा है. समस्या हल करने के बजाय बार-बार उनकी समस्या को बढ़ाने का काम किया जा रहा है. यह आंदोलन लोहरदगा से महज शुरुआत है. इसे राज्य स्तर तक लेकर जाया जाएगा. आंदोलन के माध्यम से राशन डीलर सरकार को अपनी मांगों से अवगत कराना चाहते हैं. अगर सरकार ने उनकी मांगों को नहीं सुनी तो वह और भी जोरदार ढंग से आंदोलन करेंगे. पूर्ववर्ती रघुवर दास की सरकार ने जब E-POS मशीन के माध्यम से वितरण की प्रक्रिया थी, तो हेमंत सोरेन कहा करते थे कि रघुवर दास की सरकार राशन डीलरों को प्रताड़ित कर रही है. अब खुद हेमंत सोरेन की सरकार ने ऑफलाइन को खत्म करते हुए ऑनलाइन कर दिया है, जिससे समस्या बढ़ चुकी है. इसे भी पढ़ें-चास नगर निगम के महतो बांध के जल क्षेत्र में किया जा रहा अतिक्रमण, न्यायालय का भी नहीं है डर!


जोरदार ढंग से किया गया प्रदर्शन
लोहरदगा में राशन डीलरों ने व्यवस्था से परेशान होकर E-POS मशीन के साथ जोरदार ढंग से प्रदर्शन किया. डीसी को मांग पत्र भी सौंपा कहा कि यह आंदोलन जिला स्तर से शुरू हुआ है और राज्य स्तर तक जाएगा. जब तक सरकार व्यवस्था को सुधार की प्रक्रिया में नहीं लाती है, तब तक E-POS मशीन सरकारी कार्यालय में जमा रहेगा. वह अब और प्रताड़ना सहने वाले नहीं हैं.

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