लोहरदगा: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लोहरदगा जिला परिषद सभागार में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की (marathon meeting with officials in Lohardaga). इस समीक्षा बैठक में झारखंड सरकार के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, डीजीपी नीरज सिन्हा सहित विभिन्न विभागों के सचिव और लोहरदगा और गुमला जिले के पुलिस प्रशासन के वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे. बैठक में विभिन्न योजनाओं और अपराध उग्रवाद की स्थिति की भी समीक्षा की.
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दो घंटे तक की समीक्षा बैठक: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोहरदगा में लगभग 2 घंटे तक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. जिसमें राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के साथ-साथ अपराध और उग्रवाद को लेकर भी समीक्षा की गई है. बैठक के उपरांत मुख्यमंत्री मीडिया से भी मुखातिब हुए. इस दौरान मीडिया द्वारा पूछे गए सवालों पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि काम को लेकर समीक्षा हुई है. कई कामों को लेकर टाइमबॉन्ड भी दिया गया है. इसके अलावा निर्धारित समय सीमा के अंदर काम नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी. उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कह दिया कि जो अधिकारी काम नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक के उपरांत जेएमएम के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रवाना हो गए हैं.
महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा कर रहे सीएमः लोहरदगा में खतियानी जोहार कार्यक्रम के दूसरे दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लोहरदगा जिला परिषद कार्यालय परिसर में बनाए गए अस्थाई सभा कक्ष में लोहरदगा और गुमला जिले के प्रशासनिक और पुलिस के वरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. मुख्यमंत्री को जिला परिषदन परिसर में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया. इसके उपरांत मुख्यमंत्री जिला परिषद कार्यालय परिसर में बनाए गए अस्थाई सभाकक्ष में राज्य सरकार के कई वरीय पदाधिकारियों के साथ-साथ लोहरदगा और गुमला जिला पुलिस-प्रशासन के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की.
बैठक में श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, डीजीपी नीरज सिन्हा सहित विभिन्न विभागों के सचिव भी मौजूद रहे. इस बैठक में सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, पेंशन योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, सुखाड़ राहत, झारखंड राज्य फसल फसल राहत योजना, मनरेगा, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार में प्राप्त आवेदनों की समीक्षा, एक करोड़ से अधिक लागत की आधारभूत परियोजना, राजस्व न्यायालय, विधि व्यवस्था, अनुसंधान की स्थिति, वारंट कुर्की के निष्पादन की स्थिति, संवेदनशील अपराध एवं सांप्रदायिक समस्या से संबंधित प्रतिवेदित कांडों की स्थिति, नक्सल से संबंधित उपलब्धियां आदि की समीक्षा सीएम द्वारा की गई.
