कोडरमा: हेमंत सरकार ने पूर्व शिक्षा मंत्री और कोडरमा विधायक डॉ नीरा यादव के आय से अधिक संपत्ति की जांच कराने का आदेश दिया है. जांच की जिम्मेदारी एसीबी को दी गई है. एसीबी की जांच पर शनिवार को प्रतिक्रिया देते हुए नीरा यादव ने कहा कि जो भी एजेंसी आय से संबंधित मामले की जांच करने आयेगी, उनको पूरा ब्यौरा देंगे और जांच में सहयोग करेंगे.
यह भी पढ़ेंःकोडरमा जिला मुख्यालय में मजदूरों का प्रदर्शनः बीजेपी विधायक नीरा यादव ने भी किया समर्थन
विधायक नीरा यादव ने कहा कि रघुवर सरकार में मंत्री बनने से पहले जिला परिषद की उपाध्यक्ष थी. उपाध्यक्ष थे तो 7500 रुपये महीने की सैलरी मिलती थी. उन्होंने कहा कि साल 2014 में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद मंत्री बनी तो ढाई लाख मासिक वेतन हो गया. इसके अलावे 2014 से लेकर अब तक चल और अचल संपत्तियों की कीमत में भी बढ़ोतरी हुई. उन्होंने कहा कि मंत्री और विधायक के तौर पर नहीं, बल्कि सेवक के तौर पर काम किया है. उन्होंने कहा कि हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं. उन्होंने कहा कि संपत्तियों से जुड़े तमाम दस्तावेज जांच एजेंसी को उपलब्ध करा देंगे.
पूर्व शिक्षा मंत्री और कोडरमा विधायक नीरा यादव ने कहा कि जांच का जो निर्देश हेमंत सरकार ने एसीबी को दिया है. उसमें स्पष्ट तौर पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है. उन्होंने कहा कि साल 2014 और 2019 के विधानसभा चुनाव में जो हलफनामा दिया है, उसी आधार पर आय से अधिक संपत्ति बताया जा रहा है और एसीबी को जांच का आदेश दिया गया है.
