हजारीबाग: जिले में अंतर्विभागीय समन्वय समिति की समीक्षात्मक बैठक उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद की अध्यक्षता में हुई. इस समीक्षा बैठक में नगर निगम, पेयजल, खासमहाल, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, समाज कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, भवन, कोरोना टीकाकरण, आपूर्ति, मुख्यमंत्री दाल भात, कल्याण, पशुपालन, पेंशन योजना, ग्रामीण विकास विभाग समेत कई विभागों की समीक्षा की गई.
नगर निगम की ओर से शहरी क्षेत्र में पेयजल की उपलब्धता के लिए बोरिंग कराने की बात पर उपायुक्त ने कहा कि अनावश्यक बोरिंग नहीं की जाएगी. जहां जरूरत होगी वहां पाइपलाइन के माध्यम से जलापूर्ति की जाएगी. मनरेगा अंतर्गत पीडी जेनेरेशन पर कटकमदाग बीडीओ की ओर से लक्ष्य के अनुरूप कम जेनरेशन पर उनसे जानकारी मांगी और मनरेगा के सोशल ऑडिट पर कम अपलोडिंग के कारणों की जानकारी भी ली.
मनरेगा के तहत सभी प्रखंडों में कुल 165 आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण कराया जाना है. इसके लिए जमीन का चुनाव करने का निर्देश दिया. उपायुक्त ने कहा कि पूरे जिले में बहुत से सरकारी भवन और स्कूल संचालित हैं. उन भवनों में आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन करने की बात कही. आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण के लिए सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं रहने की बात पर डीसी ने सभी अंचलधिकारी को यह बात लिखित में देने को कहा.
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए सभी निर्माण की जिओ टैगिंग कराने को कहा, साथ ही लंबे समय तक वन-भूमि पर रह रहे परिवार के लोगों को अधिकार देने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि जीवन-यापन के लिए लंबे समय तक वन-भूमि पर बसे लोगों को भूमि पट्टा देने में संवेदनशीलता दिखाए.
जिले भर में कुल 3429 सेविका/सहायिका को टीका दिया जाना है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत ग्रीन राशन कार्ड के वास्तविक स्थिति का जायजा लिया. दारू प्रखंड में लक्ष्य के अनुरूप कम ग्रीन राशन कार्ड बनाने पर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने एमओ का कार्यालय नहीं आना प्रमुख कारण बताया. इस पर उपायुक्त ने नाराजगी जाहिर करते हुए, बीडीओ को ही इसका प्रभाव देने की बात कही.
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छात्र कल्याण विभाग से छात्रवृत्ति की स्थिति की ली जानकारी
दारू प्रखंड के बीडीओ राम रतन बर्णवाल ने बताया कि जहां हजारों की संख्या में कार्ड बनने चाहिए वहां सिर्फ पूरे जिले में सबसे कम 57 ग्रीन राशन कार्ड बन पाए हैं. उपायुक्त ने खाद्य वितरण प्रणाली का निरंतर निरीक्षण करने का निर्देश दिया साथ ही सभी बीडीओ को अपने-अपने संबंधित एमओ से ग्रीन कार्ड को लेकर बैठक करने के निर्देश दिए. पैक्स के अंतर्गत धान अधिप्राप्ति की मॉनिटरिंग भी बीडीओ करने को करने का निर्देश देते हुए कहा कि छोटे कृषक जो पैक्स के अंतर्गत पंजीकृत हुए हैं, वें धान की बिक्री कर पा रहे हैं या नहीं इसकी जानकारी उपलब्ध कराएं. आगे उन्होंने छात्रों की छात्रवृत्ति की स्थिति की जानकारी कल्याण विभाग से ली.
