बड़कागांव/हजारीबाग: शुक्रवार को विधायक अंबा प्रसाद विस्थापित प्रभावित अधिकार सत्याग्रह के सत्याग्रह स्थल पहुंची. जहां अब तक सरकार की तरफ से विस्थापित प्रभावितों की समस्याओं को लेकर उठाए गए कदम की जानकारी दी. विधायक ने कहा कि विस्थापित एवं प्रभावितों के मांग एवं समस्याओं को लेकर खान एवं भूतत्व विभाग के सचिव की ओर से रांची स्थित उनके कार्यालय में त्रिपक्षीय वार्ता हेतु एक बैठक किया गया था. जहां खनन सचिव के साथ यह बैठक प्रारंभिक थी.
ग्रामीणों को धमकाने का आरोप
बैठक में खान एवं भूतत्व विभाग के सचिव ने एनटीपीसी को सख्त निर्देश दिया कि ग्रामीणों और विधायक के साथ वार्ता कर उनकी मांगों पर विचार करते हुए उनसे संबंध स्थापित होने के पश्चात ही कार्य शुरू करें, लेकिन कंपनी की तरफ से खनन सचिव के आदेशों की अवहेलना कर कुछ असामाजिक तत्वों को विश्वास में लेकर और ग्रामीणों को डरा धमका कर खनन का कार्य चालू कर दिया गया. इसकी जानकारी होने पर स्थानीय ग्रामीणों ने विस्थापित प्रभावित अधिकार सत्याग्रह जारी रखते हुए पुनः एनटीपीसी के खनन कार्य को रोक दिया है, जिसका समर्थन करती हूं.
खनन कार्य फर्जी
अंबा प्रसाद विधायक ने बताया कि एनटीपीसी की तरफ से ग्राम सभा पर जो ग्राम सभा प्रति समर्पित कर खनन कार्य प्रारंभ किया गया है वह फर्जी है. एनटीपीसी में बड़कागांव से लेकर कटकमदाग तक लगभग 12 से ज्यादा गांव प्रभावित है, लेकिन कंपनी की तरफ से महज कुछ लोगों के फर्जी हस्ताक्षर कर ग्राम सभा की प्रति सरकार को सौंपी गई हैं, जिसकी जांच हेतु माननीय मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, माननीय अध्यक्ष झारखंड विधान सभा, सचिव खान एवं भूतत्व विभाग एवं अध्यक्ष आश्वासन समिति को दिया गया है.
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आरोप सही होने पर एनटीपीसी का एमओयू हो सकता है रद्द
विधायक ने बताया कि खान सचिव ने कहा है कि अगर विधायक की तरफ से लगाया गया आरोपों की पुष्टि हो जाती है, तो एनटीपीसी का एमओयू तक रद्द हो सकता है. खान सचिव की बैठक के बिंदुओं और रिपोर्ट को मुख्य सचिव के पास भेजा गया है. विस्थापितों एवं प्रभावितों के सभी समस्याओं के समाधान हेतु अगली बैठक मुख्य सचिव झारखंड सरकार एवं एनटीपीसी चेयरमैन, नई दिल्ली के साथ होनी है.
3 जुलाई से रोजगार की मांग को लेकर आंदोलन जारी
बड़कागांव प्रखंड के एनटीपीसी कोयला खनन क्षेत्रों में ग्रामीणों का 3 जुलाई से रोजगार की मांग को लेकर आंदोलन जारी है. आंदोलन का समर्थन दे रही विधायक अंबा प्रसाद ने एनटीपीसी पर लगाया फर्जी ग्राम सभा और वन अधिनियम उलंघन कर खनन करने का आरोप.
जहां एक तरफ सरकार सभी मांगों को लेकर गंभीर है. वहीं कंपनी लोगों को बहकाने का प्रयास कर रही है कि वार्ता हो गई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है. इस परिस्थिति में कंपनी की तरफ से जबरन कार्य कराना सही नहीं है.ग्रामीणों की मांगें जायज है. उनके साथ मैं हमेशा खड़ी हूं. उनके मांगों को जल्द पूरा करवाने के लिए मैं दिन रात प्रयासरत हूं. कुछ असामाजिक तत्व ग्रामीणों को डरा धमका कर उनके मनोबल को तोड़ना चाह रहे हैं. आपस में मतभेद पैदा कर रहे हैं, जो मैं नहीं होने दूंगी. मांग पूरी होने तक विस्थापितों और प्रभावितों की तरफ से अधिकार सत्याग्रह चलता रहेगा.
अंबा प्रसाद, विधायक
