हजारीबाग: निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज की मान्यता को लेकर एमसीआई ने बड़ी अड़चन लगा दी है. मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसके निरीक्षण में कुछ कमी पाई है. निरीक्षण के बाद काउंसिल ने सरकार को पढ़ाई शुरू करने की इजाजत नहीं दी है. इसे लेकर सरकारी खेमे में खलबली मची हुई है. अब स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली रुख कर रहे हैं. यहां तक कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका तक दाखिल कर दिया है.
व्यवस्था को देखकर नहीं मिली सुविधा
झारखंड में 3 नए मेडिकल कॉलेज के भवन का उद्घाटन कर दिया गया है, लेकिन इसमें पढ़ाई अभी तक शुरू नहीं हुई है. खासकर हजारीबाग मेडिकल कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा को देखकर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसे मान्यता नहीं दी है. इस बात की जानकारी हजारीबाग में एक निजी अस्पताल के उद्घाटन करने आए स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने दी है.
सुप्रीम कोर्ट में भी दायर की गई है याचिका
मंत्री ने बताया कि एमसीआई ने जांच में कुछ कमी पाई थी, उसी के मद्देनजर पढ़ाई शुरू करने की इजाजत नहीं दी गई है. उन्होंने कहा कि वे 16 जुलाई को दिल्ली जाने वाले हैं. इसी दौरान वे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्यों से बात करेंगे. इसे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है और कोर्ट से यह प्रार्थना किया गया है कि हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई शुरु कराने की इजाजत दी जाए, साथ ही 6 महीने का समय भी मांगा गया है ताकि उसमें जो कमी है उसे पूरा कर लिया जाए.
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एक सप्ताह के अंदर मिल जाएगी पढ़ाई कराने की इजाजत
स्वास्थ्य मंत्री ने उम्मीद जताई है कि आने वाले एक सप्ताह के अंदर उन्हें मेडिकल की पढ़ाई कराने की इजाजत मिल जाएगी. अगर ऐसा नहीं होता है तो अगले साल से यहां पढ़ाई शुरू होगी. बता दें कि हजारीबाग मेडिकल कॉलेज के भवन का उद्घाटन आनन-फानन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हजारीबाग से ही ऑनलाइन कराया गया था. इसी दिन दो अन्य मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया था, लेकिन हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अब तक अपने अस्तित्व में नहीं आई है. अब देखने वाली बात होगी कोर्ट झारखंड सरकार को कितना राहत देती है.
