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गुमलाः DC ने प्रत्येक दिन 600 शौचालय बनाने के दिए निर्देश, 50 दिनों में करना है निर्धारित लक्ष्य को हासिल

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Published : Feb 10, 2020, 9:07 PM IST

गुमला में उपायुक्त शशि रंजन की अध्यक्षता में स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा बैठक की गई. इस दौरान उपायुक्त ने प्रखंड विकास पदाधिकारियों को 15 मार्च तक सर्वेक्षण कर शौचालय निर्माण कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया. उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारियों को 50 दिनों में प्रत्येक दिन 600 शौचालय का निर्माण कर तय लक्ष्य की प्राप्ति करने का निर्देश दिया.

गुमलाः DC ने प्रत्येक दिन 600 शौचालय बनाने के दिए निर्देश, 50 दिनों में करना है निर्धारित लक्ष्य को पूरा
बैठक

गुमला: जिले के उपायुक्त शशि रंजन की अध्यक्षता में स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षात्मक बैठक का आयोजन आईटीडीए भवन के सभागार में किया गया. बैठक में उपायुक्त ने मार्च महीने तक के लिए स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत लंबित शौचालय निर्माण कार्यों पर बिंदुवार समीक्षा की.

देखें पूरी खबर

प्रत्येक दिन बनाएं 600 शौचालय

इस समीक्षा के क्रम में उपायुक्त शशि रंजन ने मुख्य रूप से 15 मार्च तक सर्वेक्षण कर शौचालय निर्माण कार्य पूर्ण करने का निर्देश प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया. जिले में लगभग 27700 शौचालय बनाने का लक्ष्य निर्धारित है. लक्ष्य को पूरा करने में 50 दिन शेष हैं. उन्होंने प्रखंड विकास पदादिकारियों को इन 50 दिनों में प्रत्येक दिन 600 शौचालय का निर्माण कर तय लक्ष्य की प्राप्ति करने का निर्देश दिया.

और पढ़ें- रामगढ़ जिला प्रशासन की सराहनीय पहल, 2 साल बाद रामू पून की हुई वतन वापसी

2,610 शौचालय निर्माण का कार्य बाकी

बैठक में उपायुक्त ने एनओएलबी सर्वेक्षण के तहत सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को एनओएलबी की सूचि उपलब्ध कराने का निर्देश पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को दिया. एनओएलबी सर्वेक्षण के तहत गुमला में लगभग 8,500 शौचालय निर्माण का कार्य बाकी है. वहीं भरनो प्रखंड में लगभग 3,500, बसिया प्रखंड में 3,180 और कामडारा प्रखंड में 2,610 शौचालय निर्माण का कार्य बाकी है. जिसपर उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को एनओएलबी सूचि प्राप्त कर शौचालय निर्माण कार्य में तेजी लाते हुए कार्यों को पूर्ण करने का निर्देश दिया. उपायुक्त ने लंबित उपयोगिता पत्रों को गंभीरता से लेते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारियों को अगले एक सप्ताह में लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को जमा करने का निर्देश दिया. साथ ही उन्होंने वैसे स्वयं सहायता समूह और वीडब्लयूएससी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया, जो लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को ससय पर नहीं भेज रहे हैं.

बैठक में उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को सभी मुखिया की ओर से किए गए शौचालय निर्माण कार्य की प्रतिदिन रिपोर्टिंग के माध्यम से जांच करने का निर्देश दिया.

गुमला: जिले के उपायुक्त शशि रंजन की अध्यक्षता में स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षात्मक बैठक का आयोजन आईटीडीए भवन के सभागार में किया गया. बैठक में उपायुक्त ने मार्च महीने तक के लिए स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत लंबित शौचालय निर्माण कार्यों पर बिंदुवार समीक्षा की.

देखें पूरी खबर

प्रत्येक दिन बनाएं 600 शौचालय

इस समीक्षा के क्रम में उपायुक्त शशि रंजन ने मुख्य रूप से 15 मार्च तक सर्वेक्षण कर शौचालय निर्माण कार्य पूर्ण करने का निर्देश प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया. जिले में लगभग 27700 शौचालय बनाने का लक्ष्य निर्धारित है. लक्ष्य को पूरा करने में 50 दिन शेष हैं. उन्होंने प्रखंड विकास पदादिकारियों को इन 50 दिनों में प्रत्येक दिन 600 शौचालय का निर्माण कर तय लक्ष्य की प्राप्ति करने का निर्देश दिया.

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2,610 शौचालय निर्माण का कार्य बाकी

बैठक में उपायुक्त ने एनओएलबी सर्वेक्षण के तहत सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को एनओएलबी की सूचि उपलब्ध कराने का निर्देश पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को दिया. एनओएलबी सर्वेक्षण के तहत गुमला में लगभग 8,500 शौचालय निर्माण का कार्य बाकी है. वहीं भरनो प्रखंड में लगभग 3,500, बसिया प्रखंड में 3,180 और कामडारा प्रखंड में 2,610 शौचालय निर्माण का कार्य बाकी है. जिसपर उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को एनओएलबी सूचि प्राप्त कर शौचालय निर्माण कार्य में तेजी लाते हुए कार्यों को पूर्ण करने का निर्देश दिया. उपायुक्त ने लंबित उपयोगिता पत्रों को गंभीरता से लेते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारियों को अगले एक सप्ताह में लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को जमा करने का निर्देश दिया. साथ ही उन्होंने वैसे स्वयं सहायता समूह और वीडब्लयूएससी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया, जो लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को ससय पर नहीं भेज रहे हैं.

बैठक में उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को सभी मुखिया की ओर से किए गए शौचालय निर्माण कार्य की प्रतिदिन रिपोर्टिंग के माध्यम से जांच करने का निर्देश दिया.

Intro:गुमला : जिला के उपायुक्त शशि रंजन की अध्यक्षता में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की समीक्षात्मक बैठक का आयोजन आईटीडीए भवन के सभागार में किया गया। बैठक में उपायुक्त ने मार्च माह तक के लिए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रमीण) के अंतर्गत लंबित शौचालय निर्माण कार्यों पर बिंदुवार समीक्षा की। समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने मुख्य रूप से 15 मार्च तक सर्वेक्षण कर शौचालय निर्माण कार्य पूर्ण करने का निर्देश प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया। जिले में लगभग 27700 शौचालय बनाने का लक्ष्य निर्धारित है। लक्ष्य को पूर्ण करने में 50 दिन शेष हैं। उन्होंने प्रखंड विकास पदादिकारियों को इन 50 दिनों में प्रत्येक दिन 600 शौचालय का निर्माण कर तय लक्ष्य की प्राप्ति करने का निर्देश दिया।

Body:बैठक में उपायुक्त ने एनओएलबी सर्वेक्षण के तहत सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को एनओएलबी की सूचि उपलब्ध कराने का निर्देश पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को दिया ।एनओएलबी सर्वेक्षण के तहत गुमला में लगभग 8,500 शौचालय निर्माण का कार्य बाकी है। वहीं भरनो प्रखंड में लगभग 3,500, बसिया प्रखंड में 3,180 व कामडारा प्रखंड में 2,610 शौचालय निर्माण का कार्य बाकी है। जिसपर उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को एनओएलबी सूचि प्राप्त कर शौचालय निर्माण कार्य में तेजी लाते हुए कार्यों को पूर्ण करने का निर्देश दिया। बैठक में उपयोगिता प्रमाण पत्रों की समीक्षा की। उपायुक्त ने लंबित उपयोगिता पत्रों को गंभीरता से लेते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारियों को अगले एक सप्ताह में लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को जमा करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने वैसे स्वयं सहायता समूह एवं वीडब्लयूएससी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया जो लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को ससय पर नहीं भेज रहे हैं।

Conclusion:बैठक में उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को सभी मुखिया द्वारा किए गए शौचालय निर्माण कार्य की प्रतिदिन रिपोर्टिंग के माध्यम से जाँच करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने सभी लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों का निपटान नवंबर 2020 (इस पंचायती राज कार्यकाल) तक समाप्त करने का निर्देश दिया।
जिले के उपायुक्त ने बताया कि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को अपने-अपने प्रखंडों में कितने शौचालयों के निर्माण का पैसा आया तथा कितने शौचालयों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया, इसका भौतिक सत्यापन करने का निर्देश दिया। साथ ही पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा प्रतिदिन भेजे जाने वाले उपयोगिता प्रमाण पत्रों का प्रतिवेदन भेजने का निर्देश दिया है ।
बाईट : शशि रंजन ( उपायुक्त,गुमला)

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