गिरिडीह: व्यवसायिक यूज के लिए कोल ब्लॉक नीलामी की प्रक्रिया का जेएमएम ने विरोध किया है. जेएमएम ने इस मामले को लेकर 2, 3 और 4 जुलाई को कोयला उद्योग में राष्ट्रव्यापी हड़ताल का समर्थन करने की भी घोषणा की है. इस हड़ताल को सफल बनाने को लेकर सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू और गांडेय विधायक डॉ. सरफराज अहमद ने झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन के साथ बैठक की. बैठक में हड़ताल की रणनीति बनाई गई.
बैठक के दौरान विधायक ने कहा कि कोरोना काल में जहां हर कोई परेशान है, उसी दौरान केंद्र की मोदी सरकार ने कोयला उद्योग को देश-विदेश के पूंजीपतियों को सौंपने पर तुल गई है. देश के इस बहुमूल्य खनिज संपदा को बचाने के लिए ही आंदोलन किया जा रहा है. इस आंदोलन को पूरी तरह सफल बनाया जाएगा. विधायक सुदिव्य कुमार ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस नीलामी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दाखिल की है. उन्होंने कहा कि जो जमीन पर खनन के लिए संभावित है उस जमीन की जमीनी हकीकत राज्य की सरकार बेहतर समझती है. कोयला खनन से जनजीवन पर होनेवाले प्रभावों का आकलन जितना बेहतर राज्य की सरकार कर सकती है, उतना केंद्र की सरकार नहीं कर सकती है.
इसे भी पढ़ें:- सांसद अन्नपूर्णा देवी ने कोल ब्लॉक आवंटन मामले पर हेमंत सरकार को घेरा, कहा- सरकार कर रही राजनीति
कोयला खदानों की नीलामी का विरोध करते हुए जेएमएम अपनी अनुषांगिक संगठन झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन के साथ पूरी ताकत से कंधे से कंधे मिलाकर कोलियरी में उतरेगा और एक मजबूत बंदी करके केंद्र सरकार को यह संदेश देना चाहते हैं कि पूरा झारखंड केंद्र सरकार की इस व्यवसायिक नीति के खिलाफ है.
