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जमशेदपुर में आर्थिक तंगी से जूझ रहे जन वितरण प्रणाली दुकानदार, तीन महीने का नहीं मिला भुगतान

जमशेदपुर में झारखंड लक्षित जन वितरण प्रणाली दुकानदार संघ का प्रतिनिधिमंडल जिले के उपायुक्त से मिला. इस दौरान उन्होंने उपायुक्त को अपनी मांगों को लेकर एक झापन भी सौंपा है.

pds shopkeepers facing financial constraints in Jamshedpur
जमशेदपुर में आर्थिक तंगी से जूझ रहे जन वितरण प्रणाली दुकानदार
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Published : Jul 2, 2020, 4:41 PM IST

जमशेदपुर: झारखंड लक्षित जन वितरण प्रणाली दुकानदार संघ के प्रतिनिधिमंडल ने जिले के उपायुक्त से मुलाकात की. उन्होंने अपनी समस्या को लेकर जिले के उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा है. ज्ञापन के माध्यम से कहा गया है कि पूर्वी सिंहभूम जिले में लगभग 1,453 जन वितरण प्रणाली और महिला स्वयं सहायता समूह की दुकाने हैं. इन सभी दुकानदारों ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए किए गए लाॅकडाउन में सरकार के निर्देशानुसार काम किया. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत प्राप्त होने वाले चावल और चना दाल को अप्रैल से जून तक संबंधित कार्डधारियों के बीच निशुल्क वितरण आपूर्ति विभाग के आदेशानुसार किया.

ये भी पढ़ें: रांचीः कोल माइंस की नीलामी को लेकर हड़ताल जारी, सरकार से फैसला वापस लेने की मांग


ऐसी स्थिति में डीलरों का ध्यान नहीं रखा गया. इसके चलते जन वितरण प्रणाली दुकानदारों के बीच भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है. इसके अलावा लॉकडाउन अवधि में CMR को जूट बोरा की कमी हो जाने की स्थिति में जिले के सभी जन वितरण प्रणाली दुकानदारों द्वारा भी जूट जोरा CMR को वापस किया जा रहा है, जबकि दुकानदार जूट बोरा को बेचकर दुकान का भाड़ा और अपने घर परिवार का भरण पोषण करते हैं, इसलिए जिले के उपायुक्त से मांग है कि तीन माह का पुराना भुगतान जल्द से जल्द करवाएं और जूट बोरा दुकानदारों से वापस नहीं लिया जाए.

जमशेदपुर: झारखंड लक्षित जन वितरण प्रणाली दुकानदार संघ के प्रतिनिधिमंडल ने जिले के उपायुक्त से मुलाकात की. उन्होंने अपनी समस्या को लेकर जिले के उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा है. ज्ञापन के माध्यम से कहा गया है कि पूर्वी सिंहभूम जिले में लगभग 1,453 जन वितरण प्रणाली और महिला स्वयं सहायता समूह की दुकाने हैं. इन सभी दुकानदारों ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए किए गए लाॅकडाउन में सरकार के निर्देशानुसार काम किया. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत प्राप्त होने वाले चावल और चना दाल को अप्रैल से जून तक संबंधित कार्डधारियों के बीच निशुल्क वितरण आपूर्ति विभाग के आदेशानुसार किया.

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ऐसी स्थिति में डीलरों का ध्यान नहीं रखा गया. इसके चलते जन वितरण प्रणाली दुकानदारों के बीच भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है. इसके अलावा लॉकडाउन अवधि में CMR को जूट बोरा की कमी हो जाने की स्थिति में जिले के सभी जन वितरण प्रणाली दुकानदारों द्वारा भी जूट जोरा CMR को वापस किया जा रहा है, जबकि दुकानदार जूट बोरा को बेचकर दुकान का भाड़ा और अपने घर परिवार का भरण पोषण करते हैं, इसलिए जिले के उपायुक्त से मांग है कि तीन माह का पुराना भुगतान जल्द से जल्द करवाएं और जूट बोरा दुकानदारों से वापस नहीं लिया जाए.

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