जमशेदपुर: निर्दलीय विधायक सरयू राय ने नगर विकास विभाग सचिव को पत्र लिखकर कहा है कि मोहरदा जलापूर्ति योजना को जल्द से जल्द बिजली लाइन से जोड़ा जाए, ताकि बिरसानगर, बागुनहातू, बागुन नगर बारीडीह आदि इलाकों में पेयजल आपूर्ति ठीक हो सके. इसे लेकर 28 जुलाई को मुख्य सचिव के कार्यालय कक्ष में एक बैठक हुई थी.
पत्र में सरयू राय ने लिखा है कि बीते 28 जुलाई को मुख्य सचिव के कार्यालय कक्ष में एक बैठक हुई थी, जिसमें यह निर्णय हुआ था. बैठक में मोहरदा जलापूर्ति योजना से जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र के बिरसानगर, बागुनहातू, बागुन नगर बारीडीह आदि इलाकों में पेयजल आपूर्ति में काफी अनियमितता हो गई है. जलापूर्ति का संचालन करने वाली संस्था जुस्को का कहना है कि जलापूर्ति योजना के लिए नदी से पेयजल उठाने के लिए फिलहाल झारखंड सरकार की बिजली लाइन का उपयोग होता है. अक्सर बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण सुचारू जलापूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है इसके कारण बस्तीवासियों को दिनों-दिन कार्यों के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है.
मोहरदा जलापूर्ति योजना की पृष्ठभूमि से सभी अवगत हैं. तत्कालीन झारखंड सरकार साल 2017 में जुस्को के साथ इस बारे में जो समझौता किया था. उसकी शर्तें सरकार के अनुकूल नहीं होने के बावजूद यह जनहित की एक उपयोगी योजना है. समझौता में प्रधान होने के कारण जल कर निर्धारण का एक पेच इस में फंसा हुआ है, जिसके शीघ्र समाधान के बारे में नगर विकास विभाग सचेत है.
उम्मीद है कि यह मामला जल्द ही सुलझ जाएगा, परंतु यहां तक मोहरदा जलापूर्ति योजना के लिए विद्युत आपूर्ति का विषय है. जुस्को और झारखंड राज्य विद्युत वितरण निगम के बीच यह विवाद का विषय ना बने और जुस्को की ओर से परियोजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए जूस्को की ही बिजली का उपयोग हो यह आवश्यक प्रतीत हो रहा है.
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सरयू राय ने अपने पत्र में लिखा है कि जुस्को ने बिजली आपूर्ति की अधोसंरचना मोहरदा के पंप स्टेशन तक स्थापित की है. इस अंथोसंरचना के निर्माण में राज्य सरकार का भी 40 प्रतिशत वित्तीय योगदान है. यह संरचना इसलिए बनाई गई थी कि मोहरदा जलापूर्ति का परिचालन जुस्को की बिजली से होगा. केबल विद्युत कनेक्शन जोड़ देने भर का काम ही इस मामले में शेष है, बाकी सब कुछ हो चुका है.
मोहरदा जलापूर्ति हेतु जुस्को की बिजली लाइन चालू करने में सरकार और जुस्को के बीच 2017 मे हुआ समझौता कहीं से भी बाधक नहीं है. समझौता की शर्त के मुताबिक जल स्तर निर्धारण की प्रक्रिया जल्द संपन्न हो. जुस्को पर झारखंड राज्य विद्युत वितरण निगम के बिजली बिल का जो बकाया है उसका भुगतान तत्काल स्थगित रखा जाए और जूस्को को की बिजली का कनेक्शन मोहरदा जलापूर्ति योजना के संचालन के लिए उपयोग में लाया जाए. इससे आम जनता को रोजाना होने वाली कठिनाइयों से छुटकारा मिल सकता है और जलापूर्ति निर्बाध जारी रह सकती है.
