ETV Bharat / state

जमशेदपुरः पेंशन योजना में BPL की अनिवार्यता समाप्त कराने की मांग उठाई, जिला परिषद सदस्य ने DC को सौंपा ज्ञापन - Demand for change in pension scheme

जमशेदपुर जिले में एक जिला परिषद सदस्य ने पेंशन योजना में BPL की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग उठाई है. इस संबंध में जिला परिषद सदस्य ने डीसी सूरज कुमार को ज्ञापन सौंपा है.

demand to remove provision of bpl
पेंशन योजना को लेकर ज्ञापन सौंपा
author img

By

Published : Jul 17, 2020, 6:31 PM IST

जमशेदपुरः जिला परिषद सदस्य किशोर कुमार यादव ने पेंशन योजना में हो रही परेशानी के मद्देनजर BPL की अनिवार्यता समाप्त कराने की मांग उठाई है. उन्होंने जिले के उपायुक्त सूरज कुमार से मुलाकात कर इस शर्त को हटवाने की मांग की. उन्होंने इस बाबत उपायुक्त सूरज कुमार को एक ज्ञापन भी सौंपा है.

ज्ञापन में कहा गया है कि महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की ओर से संचालित वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन आदि के लिए अभ्यर्थियों का बीपीएल सूची में नाम होना अनिवार्य कर दिया गया है.

पूर्व में ग्रामीण क्षेत्रों में 7,995 रुपये की वार्षिक आय वाले लोगों को यह लाभ प्रदान किया जाता था पर वर्ष 2002 के बाद से सरकार ने नई बीपीएल सूची नहीं बनाई है, जिसके कारण बहुत सारे गरीब इस योजना से वंचित हो रहे हैं.

यह भी पढ़ेंः ब्लॉक लेवल पर शुरू होगी कोरोना की जांच, डाटाबेस तैयार कर रही सरकार: हेमंत सोरेन

इसलिए इस मामले को गंभीरता से लें और सामाजिक सुरक्षा की पेंशन के लिए बीपीएल सूची की अनिवार्यता समाप्त कराएं, ताकि पूर्व की भांति लोग इस योजना का लाभ उठा सकें.

जमशेदपुरः जिला परिषद सदस्य किशोर कुमार यादव ने पेंशन योजना में हो रही परेशानी के मद्देनजर BPL की अनिवार्यता समाप्त कराने की मांग उठाई है. उन्होंने जिले के उपायुक्त सूरज कुमार से मुलाकात कर इस शर्त को हटवाने की मांग की. उन्होंने इस बाबत उपायुक्त सूरज कुमार को एक ज्ञापन भी सौंपा है.

ज्ञापन में कहा गया है कि महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की ओर से संचालित वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन आदि के लिए अभ्यर्थियों का बीपीएल सूची में नाम होना अनिवार्य कर दिया गया है.

पूर्व में ग्रामीण क्षेत्रों में 7,995 रुपये की वार्षिक आय वाले लोगों को यह लाभ प्रदान किया जाता था पर वर्ष 2002 के बाद से सरकार ने नई बीपीएल सूची नहीं बनाई है, जिसके कारण बहुत सारे गरीब इस योजना से वंचित हो रहे हैं.

यह भी पढ़ेंः ब्लॉक लेवल पर शुरू होगी कोरोना की जांच, डाटाबेस तैयार कर रही सरकार: हेमंत सोरेन

इसलिए इस मामले को गंभीरता से लें और सामाजिक सुरक्षा की पेंशन के लिए बीपीएल सूची की अनिवार्यता समाप्त कराएं, ताकि पूर्व की भांति लोग इस योजना का लाभ उठा सकें.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.