जमशेदपुर: निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता देने की कोशिश की जा रही है. हालांकि कई लोगों को सिर्फ इसलिए निजी क्षेत्र में प्राथमिकता नहीं मिल पाती क्योंकि उनके पास आवासीस प्रमाण पत्र नहीं होता है. यहीं वजह है कि पूर्वी सिहभूम जिले में आवासीय प्रमाण पत्र बनाने को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसे लेकर उपायुक्त विजया जाधव ने विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं. उपायुक्त के निर्देश पर जिले के सभी प्रखंडों में यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है.
तीन दिन से चल रहा है विशेष अभियान: निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता देने के लिए पूर्वी सिहभूम जिला में आवासीय प्रमाण पत्र बनाने को लेकर विशेष अभियान 10 मई से शुरु हो चुका है. उपायुक्त विजया जाधव के निर्देश पर जिले के सभी प्रखंडों में यह अभियान 12 मई तक चलेगा.
उम्मीदवारों का आवासीय अपलोड नहीं होने पर जिला प्रशासन ने लिया निर्णय- डीसी: इस सबंध में उपायुक्त ने बताया कि झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम-2020-21 एवं नियमावली - 2022 के प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता है. निजी क्षेत्र के नियोजकों को अपने प्रतिष्ठान के वैसे कर्मचारी, जिनका मासिक वेतन चालीस हजार रुपए से कम है उसे संबंधित सूचना झार नियोजन पोर्टल पर अपलोड किया जाना है. इसके लिए संबंधित कर्मचारी का आवासीय प्रमाण-पत्र आवश्यक है. पोर्टल पर डाटा अपलोड करने के क्रम में संज्ञान में आया है कि कई कर्मियों के पास आवासीय प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है. इसी कारण से अभियान के रूप आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए तीनों दिनों की अभियान सभी प्रखंडों में चलाया जा रहा है.
