जमशेदपुर: पूर्वी सिंहभूम की उपायुक्त विजया जाधव बिना नक्शा के भवनों के अवैध निर्माण को लेकर काफी गंभीर हैं. इसको लेकर उपायुक्त ने समाहरणालय सभागार में जमशेदपुर के तीनों नगर निकाय के पदधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. इस दौरान उन्होंने विकास योजनाओं में प्रगति, आधारभूत संरचना निर्माण, राजस्व संग्रहण, नक्शा विचलन कर निर्माण कराने वालों के विरुद्ध कार्रवाई, डोर-टू-डोर कचरा उठाव और साफ-सफाई की समीक्षा की. इस दौरान उपायुक्त ने पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए.
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अवैध निर्माण करने वाले 79 भवन मालिकों को नोटिसः इस संबंध में जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के विशेष पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि जेएनएसी क्षेत्र में 79 भवनों को चिन्हित किया गया है, जिसमें 46 को नोटिस दिया गया है और छह लोगों का अवैध निर्माण तोड़ा गया है. साथ ही अन्य 33 लोगों को जल्द नोटिस दिया जाएगा.उन्होंने बताया कि नक्शा विचलन के विरुद्ध कार्रवाई के दौरान पाया गया कि बेसमेंट में रैंप नहीं बना कर वहां सीढ़ियां बनाकर जगह का व्यवसायिक प्रयोग किया जा रहा है.
33 लोगों को दिया गया है भवन का बेसमेंट खाली करने का निर्देशः इस मामले में 33 लोगों ने तो अपने बेसमेंट को खाली कर दिया है, लेकिन कई लोगों ने अभी तक इस पर कोई पहल नहीं की है. ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि ऐसे भवन मालिकों को चिन्हित कर एस्टेब्लिशमेंट और बिल्डर दोनों को धारा 133 में नोटिस जारी करने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी को लिखा गया है. विशेष पदाधिकारी जेएनएसी ने बताया कि टाउन हॉल, सोन मंडल, यात्री निवास का धालभूम अनुमंडलाधिकारी के स्तर से नया रेट फिक्स किया गया है. उन्होंने राजस्व संग्रहण में बढ़ोत्तरी की उम्मीद जताई. साथ ही मानगो बस स्टैंड की दुकानों का रेट फिक्सेसन करने का जल्द से जल्द निर्देश दिया गया.
7 से 17 जून तक तीनों नगर निकाय लगाएं कैंपः राजस्व संग्रहण की समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने नगर निकाय के पदाधिकारियों से राजस्व संग्रहण के क्या-क्या स्रोत हैं इसकी जानकारी ली. मानगो नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि होल्डिंग टैक्स से राजस्व संग्रहण में बढ़ोतरी हुई है. कैंप लगाने से जल कर बढ़ा है, पानी कनेक्शन के लिए पिछले माह आयोजित कैंप में 102 नए आवेदन प्राप्त हुए हैं. उपायुक्त ने जून माह में मानगो नगर निगम को तीन करोड़ रुपये होल्डिंग टैक्स से राजस्व संग्रहण के लक्ष्य दिया है. उपायुक्त ने जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, होल्डिंग टैक्स, पानी कनेक्शन, जल कर आदि को लेकर 07 से 17 जून तक तीनों नगर निकाय को कैंप लगाने का निर्देश दिया है.
