दुमकाः जिला के जरमुंडी प्रखंड अंतर्गत भोड़ाबाद गांव में आयोजित आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने भाग लिया. कृषि मंत्री ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और उनकी समस्याओं के समाधान को लेकर संबंधित अधिकारी को दिशा-निर्देश दिया.
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झारखंड में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम (Sarkar Aapke Dwar program in Jharkhand) चलाया जा रहा है. इसी कड़ी में दुमका के जरमुंडी प्रखंड अंतर्गत भोड़ाबाद गांव में आयोजित आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख शामिल हुए. लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की समस्याएं अधिकारी सुनें और उनके समाधान को लेकर उचित कदम उठाएं.
सरकार का निर्णय है कि जरूरतमंद लोगों का वन द स्पॉट कार्य का निपटारा किया जाए. इसको लेकर कृषि, स्वास्थ्य, मनरेगा, अंचल सहित अन्य सभी विभागों के स्टॉल लगाए गए थे. जहां लाभुकों ने विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने और अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन समर्पित किया है. इस मौके पर सभी को पावती रसीद भी उपलब्ध करा दिया गया है. इस अवसर पर स्थानीय लोगों को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री बादल ने कहा कि ग्रामीण समस्याओं को जानने और उसे दूर करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है.
कृषि मंत्री ने ग्रामीणों से कहा कि सभी ग्रामीण एक जिम्मेदार नागरिक का परिचय देते हुए वैसे लोगों को जो कार्यक्रम स्थल पर नहीं आ पाए हैं उन तक यहां की जानकारी पहुंचाएं. उन्होंने उपस्थित लोगों से यह भी कहा कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति विधवा और दिव्यांग सभी को यूनिवर्सल पेंशन स्कीम के तहत पेंशन दी जाएगी. किसी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है सभी के आवेदन को स्वीकृत करते हुए पेंशन का लाभ जल्द से जल्द प्रदान किया जाएगा. इस मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी फुलेस्वर मुर्मू ने कहा कि किसी भी प्रकार की शिकायत संबंधित स्टॉल पर जाकर करें ताकि सभी शिकायत को नियमानुसार दूर किया जा सके.
इस दौरान कृषि मंत्री के हाथों से लाभुकों की बीच पेंशन की स्वीकृति पत्र, सुकन्या योजना की स्वीकृति पत्र और केसीसी का स्वीकृति पत्र वितरण किया गया. कृषि मंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर घूम-घूमकर लोगों से बातचीत की और समस्याओं को जानने का प्रयास किया. मौके पर ही वृद्धा पेंशन, दिव्यांगता पेंशन, मनरेगा जॉब कार्ड, राशन कार्ड, केसीसी से जुड़े कुल 1344 आवेदन प्राप्त हुए और 377 मामलों का निष्पादन किया गया.