धनबादः नालसा के निर्देश पर इस साल की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत शनिवार को लगी. इस दौरान सुबह 10.30 बजे से शुरू होकर दोपहर तीन बजे तक चलने वाली लोक अदालत में दोपहर 12 बजे तक 11 हजार 41 विवादों का निपटारा किया गया. इस दौरान कुल एक करोड़ 35 लाख तीन हजार 600 रुपये की रिकवरी की गई. राष्ट्रीय लोक अदालत में पांच लोगों के बीच एक करोड़ 29 लाख रुपये मुआवजा का भुगतान किया गया. इसके पूर्व सुबह 10ः30 बजे जिला विधिक सेवा प्राधिकार के चेयरमैन सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम शर्मा, फैमिली कोर्ट के जज तौफीकुल हसन, बार अध्यक्ष अमरेंद्र सहाय, महासचिव जीतेन्द्र कुमार ने नेशनल लोक अदालत का उद्घाटन किया.
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प्रधान जिला जज बोले-लोक अदालत में दोनों पक्ष जीतते हैंः हमारा संविधान हर व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक एवं सस्ते सुलभ न्याय की गारंटी देता है. नेशनल लोक अदालत संविधान की परिकल्पना को पूरी करने की दिशा में एक कदम है. यह बातें शनिवार को धनबाद सिविल कोर्ट में आयोजित नेशनल लोक अदालत के उद्घाटन के मौके पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह चेयरमैन डालसा राम शर्मा ने कहीं.
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि लोक अदालत के जरिये मामले का निपटारा कर महीनों कोर्ट का चक्कर लगाने और पैसे की बर्बादी से बचा जा सकता है. प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि लोक अदालत में न तो किसी पक्ष की हार होती है और न ही हार. बल्कि दोनों पक्ष जीतकर जाते हैं क्योंकि इसमें विवादों का निपटारा पक्षकारों की रजामंदी से किया जाता है.
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि 23 नवम्बर 2013 से हर तीन माह से पूरे देश में नेशनल लोक अदालत का आयोजन हर तीन माह में किया जा रहा है. बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरेंद्र सहाय ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत आम आदमी के हित के लिए लगाए जाते हैं. बिना प्रशासनिक सहयोग के हम समाज तक न्याय नहीं पहुंचा सकते. उन्होंने कहा की लोक अदालत के माध्यम से व्यापक पैमाने पर मुकदमों का निष्पादन किया जा रहा है.
सर्वाधिक मामले रेलवे केः नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए सिविल कोर्ट धनबाद में व्यापक इंतजाम किए गए थे. प्राधिकार के चेयरमैन सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम शर्मा के निर्देश पर विवादों के निस्तारण के लिए 16 बेंच का गठन किया गया था, जिसमें न्यायिक पदाधिकारी, अधिवक्ता व विभिन्न विभाग, बैंक के अधिकारी शामिल थे. अवर न्यायाधीश सह डालसा सचिव निताशा बारला ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में दोपहर 12:00 बजे तक कुल 11 हजार 41 विवादों का निपटारा कर दिया गया है. वहीं एक करोड़ 35 लाख 3 हजार रुपये की रिकवरी कर ली गई है. यह संख्या तीन बजे तक और बढ़ेगी.
कार्यक्रम में ये भी मौजूद रहेः न्यायिक पदाधिकारियों में प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय तौफीकुल हसन, अपर प्रधान न्यायाधीश फैमिली कोर्ट प्रेमलता त्रिपाठी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार श्रीवास्तव, स्वयंभू, राजीव आनंद ,राजकुमार मिश्रा ,मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजय कुमार सिंह, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कुलदीप, अवर न्यायाधीश, राजीव त्रिपाठी, रेलवे के न्यायिक दंडाधिकारी राकेश रोशन, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी श्वेता कुमारी, विशाल माझी, मनोज कुमार इनदरबार आदि मौजूद रहे.
