धनबादः आम बजट में धनबाद रेल मंडल को क्या क्या मिला. इसको लेकर डीआरएम आशीष बंसल ने इसकी विस्तृत जानकारी मीडिया के साथ साझा की. इस बजट में सबसे अधिक फोकस दिल्ली से हावड़ा की यात्रा 12 घंटे में पूरा करने पर दिया गया है. जिसके तहत धनबाद रेल मंडल को भी लगभग दो सौ करोड़ मिले हैं और उस पर काम आरंभ भी कर दिया गया है. इस दौरान डीआरएम ने एक बार फिर धनबाद चंद्रपुरा रेल लाइन को पूरी तरह सुरक्षित बताया और इसके साथ ही अप्रैल 2021 तक साउथ साइड रेलवे स्टेशन को भी चालू करने की बात कही.
धनबाद रेल मंडल कार्यालय में डीआरएम आशीष बंसल ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि अग्नि प्रभावित धनबाद चंद्रपुरा रेल लाइन को पूरी तरह सुरक्षित बताया. उन्होंने बताया कि उस रेल लाइन को लेकर सीसीआरएस की सलाह के अनुसार हर सप्ताह रेलवे ट्रैक की मॉनिटरिंग की जा रही है. सलाह के मुताबिक गेज को हर सप्ताह मापा जा रहा है और कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं मिली है, फिलहाल यहां कोई समस्या नहीं है.
जिला में जाम की समस्या से मुक्ति के लिए और बैंकमोड़ ओवरब्रीज पर लोड कम करने के लिए धनबाद रेलवे स्टेशन का दक्षिण छोर भी इसी अप्रैल से पूरी तरह चालू हो जाएगा. डीआरएम ने बताया कि इसके लिए बाॅक्स कास्ट हो गये हैं और सड़क का निर्माण भी कर लिया गया है. अप्रैल से पहले सभी काम पूरे हो जाएंगे और फिर उस छोर को जनता के लिए चालू कर दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि रेलवे मंत्रालय के अनुसार सभी लेबल क्रासिंग को अगले तीन चार साल में समाप्त कर दिया जाएगा ताकि दुर्घटना के खतरे को कम किया जा सके.
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डीआरएम ने बताया कि रेलवे बोर्ड के दिल्ली से हावड़ा की दूरी 12 घंटों में पूरा करने और उसके लिए 160 किलोमीटर प्रतिघंटा की स्पीड से ट्रेन चलाने में धनबाद मंडल को भी अपनी भूमिका निभानी है. इसके लिए इस साल केंद्र सरकार ने कुल 1341 करोड़ का बजट भी दिया है, जिसमें लगभग दो सौ करोड़ रुपये धनबाद मंडल को मिलना है. उन्होंने बताया कि इसके तहत सभी लेबल क्रासिंग को समाप्त कर आरओबी तैयार किए जा रहे हैं, साथ ही फेंसिंग का काम के लिए टेंडर हो गए हैं, यही नहीं ट्रैक को भी उतनी स्पीड में चलने के लायक तैयार किया जा रहा है.
डीआरएम ने गोमो से सोननगर तक डेडिकेटेड फ्रंट लाइन कोरिडोर के लिए भी धनबाद मंडल ने अपनी तैयारी युद्धस्तर पर की जा रही है. इसके तहत रेलवे में पहली बार पीपीपी मोड में काम हो रहा है, जो रेलवे में गेमचेंजर साबित हो सकता है. उन्होंने बताया कि इसके लिये भूमि अधिग्रहण का काम 90 फीसदी हो चुका है.
