रांची: झारखण्ड विधानसभा के बजट सत्र में शुक्रवार को भाकपा माले विधायक राजकुमार यादव हजारीबाग जिले में नियमों की अनदेखी कर एक आईएएस अधिकारी को कथित तौर पर खासमहल जमीन की लीज देने का मामला उठाया. माले विधायक ने कहा कि खासमहल जमीन की दाखिल खारिज गलत तरीके से की गई है और सरकार को दोषी अधिकारी के खिलाफ जांच करनी चाहिए.
उन्होंने कहा कि जमीन 1932 की है और उसका दाखिल खारिज भी किया गया है, लेकिन सरकार उस जमीन को खास महल बनाकर आईएएस अधिकारी को लीज पर दे रही है, जबकि यह जमीन पहले ही किशोरी सिंह को दी जा चुकी है. इस मामले में जवाब देते हुए भू-राजस्व मंत्री अमर कुमार बाउरी ने कहा कि पदाधिकारी की गलती के कारण जमीन का म्यूटेशन किया गया है और उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि आयुक्त स्तर पर इस मामले की जांच चल रही है और एक हफ्ते में इसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी.
वहीं, आयुष्मान भारत योजना को लेकर कांग्रेस के इरफान अंसारी ने सवाल उठाते हुए कहा कि इस योजना की वजह से गरीबों को लाभ कम और नुकसान ज्यादा हो रहा है. उन्होंने कहा कि कई ऐसे अस्पताल हैं जो कार्ड होल्डर का इलाज नहीं कर रहे हैं. इस पर स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने कहा कि राज्य में अब तक 22,56,000 गोल्डन कार्ड बन चुके हैं और 21,535 लोगों के इलाज के मद में 28.63 करोड़ का भुगतान भी किया जा चुका है.
उन्होंने कहा कि जहां तक मुख्यमंत्री असाध्य रोग योजना की बात है तो वह अभी चल ही रही है और यह तब तक बंद नहीं की जाएगी जब तक आयुष्मान भारत योजना के लिए पूरी व्यवस्था नहीं हो जाती है. झारखंड मुक्ति मोर्चा के चंपई सोरेन के एक सवाल के जवाब में मंत्री बाउरी ने कहा कि इस मामले में विभाग को शो कॉज भेजा गया है और अगर सरकार के आदेश का उल्लंघन होता है तो कार्रवाई होगी. उन्होंने कहा कि जमीन को वापस करना होगा और यह कैंप लगाकर किया जाएगा. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि रैयतों की जमीन उन्हें जल्द वापस कर दी जाएगी.
