रांची: झारखंड विधानसभा का मानसून सेशन 22 जुलाई से शुरू होगा. 5 दिनों के कार्य दिवस के शेडूल पर राज्य सरकार ने अपनी सहमति दे दी है. यह अब राज्यपाल के पास उनकी सहमति के लिए भेजा जाएगा.
प्रदेश के कैबिनेट सेक्रेटरी अजय कुमार सिंह ने बताया कि मंगलवार को हुई स्टेट कैबिनेट की बैठक में यह मामला अन्यान्य में आया जिस पर कैबिनेट ने अपनी सहमति दे दी है. सत्र के पहले दिन 22 जुलाई को शपथ प्रतिज्ञान या अध्यादेश रखे जाएंगे. वहीं, 23 जुलाई को वित्त वर्ष 2019-20 के लिए प्रथम अनुपूरक पेश किया जाएगा. जबकि 23 तारीख को प्रश्नकाल के अलावा बजट पर डिबेट और वोटिंग होगी. 24, 25 और 26 जुलाई को प्रश्नकाल और राजकीय विधेयक जैसे कार्य होंगे. कैबिनेट सेक्रेटरी ने बताया कि कुल 15 मामलों पर कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति दी है.
राज्य सरकार ने बदली अपनी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी
कैबिनेट सेक्रेट्री सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने अपनी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में संशोधन के प्रस्ताव पर सहमति दी है.जिसके तहत स्टार्टअप और छोटे औद्योगिक इकाई वाले उद्योग भी सरकारी टेंडर में हिस्सा ले सकेंगे. उन्होंने बताया कि मिनिमम टर्नओवर और वर्क एक्सपीरियंस में शिथिलता बरती गई है. इसके साथ ही एक्सक्लूसिव लिस्ट में 31 के अलावा 35 और आइटम जोड़े गए हैं. उन्होंने कहा कि इससे छोटे उद्योग और मंझले उद्योग को लाभ होगा. राज्य सरकार की टेंडर प्रक्रिया में वह हिस्सा ले सकेंगे. उनके बारे में फैसला उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के क्वालिटी के आधार पर तय किया जाएगा.
ये भी पढ़ें- विधानसभा चुनाव से पहले बैकफुट पर कांग्रेस, राष्ट्रीय अध्यक्ष को मनाने और प्रदेश अध्यक्ष को हटाने में पार्टी व्यस्त
कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त होंगे प्राध्यापक और सह प्राध्यापक
इसके अलावा राज्य सरकार ने पीएमसीएच धनबाद, एमजीएम जमशेदपुर के अलावा दुमका, पलामू और हजारीबाग के नए मेडिकल कॉलेज में विभिन्न विभागों में प्राध्यापक और सह प्राध्यापक के खाली पड़े पदों की नियुक्ति के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दी है. इसके तहत कुल 76 प्राध्यापक पद खाली हैं जिन्हें भरा जाएगा और 93 सह प्राध्यापक पदों पर नियुक्ति होगी. यह नियुक्ति वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट के तहत होगी.
श्रावणी मेला में खुलेंगे अस्थायी पुलिस और यातायात ओपी उन्होंने बताया कि प्रदेश के देवघर और दुमका जिले में श्रावणी मेला के दौरान 2 महीने तक अस्थाई पुलिस और यातायात आउटपोस्ट खुलेंगे. इसके तहत देवघर जिले में 21 पुलिस और और एक 11 यातायात आउटपोस्ट वही दुमका में 6 पुलिस और 4 यातायात आउटपोस्ट अस्थाई तौर पर खुलेंगे. ये आउटपोस्ट 15 जुलाई से लेकर 15 सितंबर तक काम करेंगे.
ये भी पढ़ें- 2.0 मोदी सरकार का पहला बजट, आम लोगों को है कई उम्मीदें
इसके अलावा कैबिनेट में लोकसभा चुनाव के दौरान तैनात सैप बलों के मानदेय और अन्य मानदेय के 4.7 1 करोड़ और 55 करोड़ रुपये झारखंड कंटीन्जेसी फंड से निकाले पर स्वीकृति दी. वही कमर्शियल टैक्स के प्रस्ताव के अनुसार जीएसटी के विभिन्न धाराओं में से 2 में संशोधन पर भी कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति दी.
इसके अलावा कैबिनेट में रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के दो प्रस्ताव, जिसके तहत कोडरमा में तिलैया-जयनगर-बगरू में 18.5 किलोमीटर सड़क बनाने और उसमें 41.31 करोड़ रुपये खर्च करने के प्रस्ताव पर सहमति दी. देवघर जिले के भी एक सड़क निर्माण प्रस्ताव पर कैबिनेट में स्वीकृति दी. कैबिनेट में जल संसाधन विभाग में संवेदक नियमावली में भी एक संशोधन पर अपनी स्वीकृति दी है.
ये भी पढ़ें- DSPMU में पेड सीट का विरोध, विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ काटा बवाल
इसके अलावा कैबिनेट में हेल्थ डिपार्टमेंट के शव वाहन, 108 एंबुलेंस और मोबाइल मेडिकल केयर यूनिट के वाहनों को रोड टैक्स से छूट देने संबंधी प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति दी. पीडीएस दुकानदारों को किरासन तेल वितरण योजना के प्रति लीटर कमीशन की प्रक्रिया में संशोधन किया गया. इसे सरल बनाते हुए राज्य सरकार द्वारा प्रति लीटर 50 पैसे का भुगतान ईपोस मशीन के प्रिंट स्लिप के आधार पर ना कर जिला आपूर्ति पदाधिकारी के लॉग-इन से करने का निर्णय लिया गया.
इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 की विभिन्न योजनाओं में पारदर्शिता बरतने के लिए राज्य से लेकर पंचायत और दुकान स्तर तक सतर्कता समिति के पुनर्गठन के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने स्वीकृति दी. इसके तहत राज्य स्तर की कमेटी के मुखिया मंत्री होंगे जिला स्तर पर सांसद, प्रखंड स्तर पर प्रखंड प्रमुख और अन्य स्तरों पर अलग-अलग व्यवस्था होगी. इन समितियों के सदस्यों का मनोनयन राज्य स्तर से किया जाएगा.
