रांची: मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में 20 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. इनमें सबसे खास है राज्यकर्मियों को मिला तोहफा. सरकार ने महंगाई भत्ते में तीन फीसदी की बढ़ोतरी करते हुए उसे 9 से 12 प्रतिशत कर दिया है. महंगाई भत्ते का लाभ पेंशनभोगियों को भी मिलेगा.
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में 20 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई. कैबिनेट सचिव अजय कुमार ने कैबिनेट में लिये गये फैसलों के बारे में जानकारी दी. इस बैठक में राज्य सरकार के कर्मियों जिन्हें सातवें वेतनमान का लाभ मिल रहा है उनका महंगाई भत्ता 9% से बढ़ाकर 12% किया गया. इसके लिए 364 करोड़ रुपए की दी गई स्वीकृति.
कैबिनेट के फैसले
- 14वें वित्त आयोग की राशि से लागू योजना में लाभुक समिति के स्तर से होने वाले काम की राशि की समय सीमा ढाई लाख से बढ़ाकर पांच लाख की गई.
- खान एवं भूतत्व विभाग में संविदा पर काम करने वाले भूतत्व वेत्ताओं को जो अनुबंध पर रखे गए हैं 47,600 प्रतिमाह किया गया.
- झारखंड पंचायत समिती स्थापना 2008 तथा झारखंड पंचायत सचिव नियुक्त, कर्तव्य सेवा शर्त नियमावली 2014 में संशोधन की स्वीकृति.
- उच्च न्यायालय में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर स्मार्ट कोर्ट के सपोर्ट के लिए 1 करोड़ 79 लाख मनोनयन के आधार पर.
- झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा संशोधन विधेयक 2019 को मिली स्वीकृति.
- राज्य के चार नए पॉलिटेक्निक कॉलेज सिमडेगा, साहिबगंज जगन्नाथपुर और महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज दुमका के लिए आवश्यकता अनुसार शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के लिए नए पद की स्वीकृति.
- झारखंड वन रक्षी प्रतियोगिता 2014 के संदर्भ में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा किए गए अनुशंसा के फल स्वरूप संशोधित 36 नए वनरक्षक की नियुक्ति की स्वीकृति.
- प्रधान महालेखाकार ऑडिट राज्य कर्मियों को डिजिटलाइज्ड करने के लिए 64 लाख 33 हजार रुपए का किया आवंटन.
- झारखंड में वाहन दुर्घटना द्वारा न्यायाधिकरण नियमावली का गठन.
- राज्य आपदा मोचन बल गठन हेतु संविदा द्वारा 132 में से 66 पदों को प्रत्यारोपित करते हुए पदों का किया गया सृजन.
- देवघर का पेड़ा, हजारीबाग का सोहराई पेंटिंग जैसे झारखंड के विशिष्ट उत्पाद का कॉपी-राइट कराएगी राज्य सरकार.
