रांची: इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की शिकायत पर मुख्य सचिव डीके तिवारी ने इंडस्ट्रियल एरिया में चल रही दुकानों की अनुज्ञप्ति रद्द करने के साथ ही हटाने का निर्देश उद्योग सचिव को दिया है. इसके साथ ही इंडस्ट्रियल एरिया में अस्पताल और होटलों के लिए कारखानों से हटकर स्थान तय करने का निर्देश भी दिया.
एसोसिएशन ने मुख्य सचिव के सामने मांग रखी कि बिजली व्यवस्था सही नहीं है, लिहाजा इसे निजी हाथों में दिया जाना चाहिए. इस पर मुख्य सचिव ने कहा कि इस मसले पर सरकार गंभीर है और जल्द ही इस बाबत कोई फैसला लिया जाएगा. झारखंड के इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ प्रोजेक्ट भवन में बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने उद्यमियों की समस्याओं को दूर करने के लिए संबंधित विभागों के सचिवों को भी कई निर्देश दिए.
उन्होंने प्रतिनिधियों से कहा कि इज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत लगातार रिफार्म किया जा रहा है. उद्योग लगाने से लेकर चलाने तक की प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए ऑनलाइन सिस्टम बहाल किया गया है, वो इसका लाभ लें और अपना फीडबैक भी दें. अगर कमियां संज्ञान में लाई जाती हैं, तो उसके त्वरित निदान का चैनल भी विकसित किया गया है.
मुख्य सचिव ने प्रतिनिधियों को सुझाव दिया कि वो खुद बाजार मूल्य पर 10 एकड़ या उससे अधिक जमीन खरीद कर इंडस्ट्रियल पार्क बनाएं. सरकार उसके लिए अनुदान देगी. वहीं, पार्क में सभी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध कराएगी. मुख्य सचिव ने इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से कहा कि वो स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलें. इसमें सरकार सहयोग भी करेगी और ट्रेनिंग का पैसा भी देगी. वहीं, प्रदूषण प्रमाणपत्र लेने में आ रही दिक्कतों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मुख्य सचिव ने प्रदूषण नियंत्रण के अधिकारियों को त्वरित समाधान का निर्देश दिया.
