रांची: प्रदेश में बनी महागठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि सोशल इंपैक्ट एसेसमेंट और एनवायरमेंटल इंपैक्ट एसेसमेंट के बिना राज्य में माइनिंग नहीं होने दी जाएगी. पार्टी के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नाम पर प्रदेश की पूरी पहचान को मिटा देने की साजिश हो रही है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार खतरनाक नीतियां लेकर चल रही है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मजबूत है और लोगों का समर्थन भी प्राप्त है. भट्टाचार्य ने कहा कि यहां किसी भी तरह की माइनिंग और इंडस्ट्राइलाइजेशन, बिना सोशल इंपैक्ट और एनवायरमेंटल इंपैक्ट एसेसमेंट के नहीं होने दी जाएगी. उन्होंने कहा कि अब राज्य को लूटने नहीं देंगे. इस तरह की साजिश पूरे देश में चल रही है. इसको लेकर कोविड-19 की समाप्ति के बाद एक आंदोलन खड़ा करने की तैयारी भी की जा रही है.
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'केंद्र सरकार को अपने इस फैसले पर विचार करना चाहिए'
ऐसे में केंद्र सरकार को अपने इस फैसले पर विचार करना चाहिए. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर परीक्षाएं हुई और एक भी छात्र संक्रमित हुआ या किसी तरह की कैज्युल्टी हुई तो इस मामले में केंद्र के शिक्षा मंत्री के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया जाएगा. भट्टाचार्य ने कहा कि इन प्रतियोगी परीक्षाओं में मध्यम वर्ग के लोग ही शामिल होते हैं. बड़े-बड़े कारपोरेट घरानों के बच्चे नहीं, इस लिए सरकार उनका दर्द नहीं समझ सकती.
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स्वस्थ हैं गुरुजी, जल्द लौटेंगे वापस
झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन के स्वास्थ्य के संबंध में उन्होंने कहा कि दिशोम गुरु फिलहाल स्वस्थ हैं. उन्होंने दावा किया कि सोरेन की जांच रिपोर्ट संतुलित है और 2 दिन के बाद उनकी फिर से कोरोना वायरस की जांच की जाएगी. आशा है जल्द ही गुरुजी वापस अपने घर लौट आएंगे.
