रांची: झारखंड में भाषा विवाद को लेकर अब सियासत शुरू हो गया है. इस मामले को लेकर आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है. सुदेश महतो ने कहा कि आंदोलनरत युवाओं पर सरकार अगर दमनकारी रवैया अपनाती है या उन पर केस मुकदमा किया जाता है तो आजसू पूरे राज्य में व्यापक आंदोलन करेगी.
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राज्य सरकार की नीति और नीयत में खोट
आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने कहा कि झामुमो महागठबंधन सरकार ने झारखंड कर्मचारी आयोग के तहत मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में अलग-अलग जिलों के हिसाब से क्षेत्रीय भाषाओं की जो सूची जारी की है उससे युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा बल्कि वे आंदोलन के लिए मजबूर होंगे. सुदेश महतो ने कहा कि राज्य सरकार की नीति और नीयत दोनों में खोट है.
नौकरी देने का मकसद नहीं बेचना लक्ष्य
सुदेश महतो ने कहा कि झारखंड में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा की संख्या नौ हैं और जनजातीय विभाग भी इन्हीं नौ भाषाओं के संरक्षण, संवर्धन एवं शोध पर कार्य करता है. ऐसे में अगर सरकार की मंशा ठीक होती तो नियुक्ति में इन नौ भाषाओं को ही जगह देती लेकिन इसके उलट इन्होंने जबरदस्ती का अतिक्रमण करके अन्य भाषाओं को जगह दी है. इससे यह स्पष्ट होता है कि महागठबंधन सरकार युवाओं को नौकरी नहीं देना चाहती है बल्कि बेचने के मकसद से ये अधिसूचना जारी की गई है.
पूरे राज्य में आंदोलन करेगी आजसू पार्टी
सुदेश महतो ने कहा कि भाषा को लेकर जो आक्रोश पूरे झारखंड में दिख रहा वह स्वाभाविक आक्रोश है. अगर आंदोलनरत युवाओं पर सरकार कोई दमनकारी रवैया अपनाएगी और उनपर केस मुकदमा करेगी तो आजसू पार्टी चुप नहीं बैठेगी और पूरे राज्य में व्यापक आंदोलन करेगी. अधिसूचना में कई ऐसे पहलू हैं जो यह साबित करता है कि यह झारखंडियों को केंद्र बिंदु में रखकर नहीं बल्कि औरों को केंद्र बिंदु में रखकर जारी किया गया है. अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर एवं राजकीय भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा की सूची में डालने का कोई औचित्य नहीं. सरकार का यह निर्णय हमारी जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के अस्तित्व को खत्म करने वाला निर्णय है.
आजसू का शपथ ग्रहण कार्यक्रम
आजसू का आज शपथ ग्रहण कार्यक्रम है जो रांची स्थित गीतांजलि सभागार में आयोजित किया गया है. इस कार्यक्रम में सभी जिला के नवनियुक्त पदाधिकारियों का शपथ दिलाया जाएगा. आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष एवं झारखंड के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो सभी 24 जिलों के नवनियुक्त पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगें.
