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राजस्व उप निरीक्षकों को मिला मंत्री अमर कुमार बाउरी का आश्वासन, 29 अगस्त को लिया जाएगा आंदोलन को लेकर अंतिम निर्णय

झारखंड राज्य राजस्व उप निरीक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल को मंत्री अमर कुमार बाउरी का आश्वासन मिल गया है. जहां 29 अगस्त को आंदोलन के अगली रणनीति पर निर्णय लिया जाएगा.

लोगों द्वारा आंदोलन
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Published : Aug 27, 2019, 9:36 PM IST

रांची: झारखंड राज्य राजस्व उप निरीक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल को विभागीय मंत्री अमर कुमार बाउरी का आश्वासन मिला है और 29 अगस्त को उनकी समस्याओं को लेकर मिलने का समय दिया गया है. ऐसे में राजस्व उप निरीक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल विभागीय मंत्री से मुलाकात के बाद आंदोलन के अगली रणनीति पर निर्णय लिया जाएगा. बताया गया कि झारखंड राज्य राजस्व उप निरीक्षक संघ का साल 2017 में सरकार से 2400 ग्रेड पे लागू करने समेत 9 सूत्री मांग पर समझौता हुआ था, लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है.

देखें पूरी खबर

ये भी देखें- झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बने राजेश ठाकुर, कहा- एक अच्छी टीम बनी है

विभागीय मंत्री अमर कुमार बाउरी ने कहा है कि उनकी मांगों को पूरा करने को लेकर सरकार के द्वारा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनकी समस्याओं का निदान हो जाएगा. उन्होंने कहा कि अगर इसके बाद भी उन्हें कोई समस्या है तो वह उनसे मुलाकात कर अवगत कराएंगे और उस पर कार्रवाई की जाएगी.

वहीं, झारखंड राज्य राजस्व उप निरीक्षक संघ ने मंत्री मंगलवार को आवास का घेराव करने का भी प्रयास किया था. हालांकि उन्हें प्रशासन द्वारा रोक दिया गया था, लेकिन उसके बाद उन्हें विभागीय मंत्री से मुलाकात करवाई गई. जिस पर विभागीय मंत्री ने 29 अगस्त को मुलाकात का समय दिया है. ऐसे में संघ के अध्यक्ष अमर किशोर सिन्हा ने कहा है कि 29 अगस्त को विभागीय मंत्री से मुलाकात के बाद आगामी 5 सितंबर से काम ठप करने के ऐलान पर संघ अंतिम निर्णय लेगें.

रांची: झारखंड राज्य राजस्व उप निरीक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल को विभागीय मंत्री अमर कुमार बाउरी का आश्वासन मिला है और 29 अगस्त को उनकी समस्याओं को लेकर मिलने का समय दिया गया है. ऐसे में राजस्व उप निरीक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल विभागीय मंत्री से मुलाकात के बाद आंदोलन के अगली रणनीति पर निर्णय लिया जाएगा. बताया गया कि झारखंड राज्य राजस्व उप निरीक्षक संघ का साल 2017 में सरकार से 2400 ग्रेड पे लागू करने समेत 9 सूत्री मांग पर समझौता हुआ था, लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है.

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विभागीय मंत्री अमर कुमार बाउरी ने कहा है कि उनकी मांगों को पूरा करने को लेकर सरकार के द्वारा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनकी समस्याओं का निदान हो जाएगा. उन्होंने कहा कि अगर इसके बाद भी उन्हें कोई समस्या है तो वह उनसे मुलाकात कर अवगत कराएंगे और उस पर कार्रवाई की जाएगी.

वहीं, झारखंड राज्य राजस्व उप निरीक्षक संघ ने मंत्री मंगलवार को आवास का घेराव करने का भी प्रयास किया था. हालांकि उन्हें प्रशासन द्वारा रोक दिया गया था, लेकिन उसके बाद उन्हें विभागीय मंत्री से मुलाकात करवाई गई. जिस पर विभागीय मंत्री ने 29 अगस्त को मुलाकात का समय दिया है. ऐसे में संघ के अध्यक्ष अमर किशोर सिन्हा ने कहा है कि 29 अगस्त को विभागीय मंत्री से मुलाकात के बाद आगामी 5 सितंबर से काम ठप करने के ऐलान पर संघ अंतिम निर्णय लेगें.

Intro:रांची.झारखंड राज्य राजस्व उप निरीक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल को विभागीय मंत्री अमर कुमार बाउरी का आश्वासन मिला है और 29 अगस्त को उनकी समस्याओं को लेकर मिलने का समय दिया गया है। ऐसे में राजस्व उप निरीक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल विभागीय मंत्री से मुलाकात के बाद आंदोलन के अगली रणनीति पर निर्णय लेगा।




Body:झारखंड राज्य राजस्व उप निरीक्षक संघ का वर्ष 2017 में सरकार से 2400 ग्रेड पे लागू करने समेत नौ सूत्री मांगों पर समझौता हुआ था। लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिए गया है। इसको लेकर विभागीय मंत्री अमर कुमार बाउरी ने कहा है कि उनकी मांगों को पूरा करने को लेकर सरकार के द्वारा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनकी समस्याओं का निदान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर इसके बाद भी उन्हें कोई समस्या है। तो वह उनसे मुलाकात कर अवगत कराएंगे। जिस पर कार्रवाई की जाएगी।


Conclusion:वही झारखंड राज्य राजस्व उप निरीक्षक संघ ने मंत्री मंगलवार को आवास का घेराव करने का भी प्रयास किया था। हालांकि उन्हें प्रशासन द्वारा रोक दिया गया था।लेकिन उसके बाद उन्हें विभागीय मंत्री से मुलाकात करवाई गई ।जिस पर विभागीय मंत्री ने 29 अगस्त को मुलाकात का समय दिया है। ऐसे में संघ के अध्यक्ष अमर किशोर सिन्हा ने कहा है कि 29 अगस्त को विभागीय मंत्री से मुलाकात के बाद आगामी 5 सितंबर से काम ठप करने के ऐलान पर संघ अंतिम निर्णय लेंगी।
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