रांची: झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने अपने मेनिफेस्टो में किसानों के 2 लाख रुपये तक का कर्ज माफी समेत न्यूनतम समर्थन मूल्य के बढ़ोतरी का वादा किया था. लेकिन अब तक इसे पूरा नहीं किया जा सका है, ऐसे में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने गुरुवार को कहा है कि कोरोना की वजह से इसमें देरी हुई है लेकिन कांग्रेस ने किसानों के कर्जमाफी की जो मेनिफेस्टो में घोषणा की थी. उसे इसी वित्तीय वर्ष में पूरा किया जाएगा, उन्होंने कहा है कि मार्च महीने से पहले किसानों के कर्जमाफी की घोषणा की जाएगी.
इसके साथ ही कांग्रेस ने मेनिफेस्टो में धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने की भी घोषणा की थी और कहा था कि इसे 2500 रुपए प्रति क्विंटल किया जाएगा. इसको लेकर उन्होंने कहा कि कोरोना काल और भारत सरकार के पॉलिटिक्स की वजह से सरकार इसे पूरा नहीं कर पाई है. लेकिन इस ओर भी काम किए जा रहे हैं, रेवेन्यू कलेक्शन के साथ ही इस वादे को भी पूरा किया जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य 2500 रुपये करना चाहती है. भारत सरकार के पॉलिटिक्स की वजह से अब तक बढ़ोतरी नही हो पाई है और किसान मारे जा रहे हैं.
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उन्होंने भारत सरकार से राज्य के बकाया राशि देने की अपील की है ताकि राज्य में सभी कार्य हो सके. उन्होंने कहा है कि भारत सरकार के पास जीएसटी के कंपनसेशन का 25000 करोड़ से ज्यादा का बकाया है. साथ ही कोल मिनिस्ट्री के पास राज्य का 50000 करोड़ और वाटर टैरिफ में लगभग 9000 करोड़ बकाया है. जो भारत सरकार राज्य को नहीं दे रही है. जबकि झारखंड एक पिछड़ा और गरीब राज्य है अगर इन बकायों को पूरा कर दिया जाता है. तो जल्द से जल्द सारा काम किया जाएगा और किसी भी तरह की वादाखिलाफी नहीं होगी.
