रांची: प्रदेश के खाद्य, आपूर्ति, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले के मंत्री रामेश्वर उरांव ने बुधवार को कहा कि झारखंड को कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए एक विशेष पैकेज की जरूरत है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को इस मामले में पहल करनी चाहिए. राज्य संकट के दौर से गुजर रहा है और अभी तक केंद्र सरकार से 284 करोड़ रुपए कोरोना से खिलाफ लड़ाई के लिए मिले हैं जो नाकाफी हैं.
वहीं केंद्रीय करों में हिस्सेदारी से मिले पैसे के संबंध में मंत्री ने कहा कि बार-बार यह बात आ रही है कि बहुत पैसे दिए गए हैं. दरअसल केंद्रीय करों में झारखंड की हिस्सेदारी का कमिटेड पैसा दिया गया है. इसको लेकर किसी तरह का संशय नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा कि केंद्र से राज्य को जीएसटी का हिस्सा भी 189 करोड़ मिला है, लेकिन वह नवंबर 2019 तक का ही है. अभी 674 करोड़ रुपये बाकी हैं, वह भी नहीं मिला है.
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कोरोना के खिलाफ जंग के लिए झारखंड को 284 करोड़
उन्होंने कहा कि सेंट्रल टैक्स का जो हिस्सा मिला है वह राज्य सरकार का पैसा है. यह कोरोना से लड़ाई के लिए उपयोग करने के लिए नहीं मिला है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से 22 रुपये प्रति क्विंटल कि दर से अनाज देने की गुजारिश की गई थी. जिसे फ़ूड कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया ने नहीं माना. उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान से इस बाबत बात की गई है और उन्होने आश्वासन दिया है कि झारखंड सरकार को 2450 रुपये प्रति क्विंटल की जगह गैर सरकारी संस्थाओं की दर पर दिए जाएंगे.
कोरोना सहायता एप से गुरुवार से होंगे पैसे डीबीटी
कोरोना सहायता एप के संबंध में मंत्री ने कहा कि उसको लेकर कुछ तकनीकी समस्याएं हैं. एप्प में रजिस्टर्ड लोगों को पैसा बुधवार से ही हस्तांतरित किया जाना था लेकिन ऐसा नहीं हो पाया. उन्होंने कहा कि इस बाबत बैठक भी की गई है. उम्मीद की जा रही है कि गुरुवार से ऐप में रजिस्टर मजदूरों के खाते में पैसे जाने शुरू हो जाएंगे.
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सबसे ज्यादा गिरिडीह से हुआ है रजिस्ट्रेशन
विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अब तक एप में 2,19,059 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है. जिनमें से 1,88,563 आवेदन संबंधित जिलों से अप्रूव कर दिए गए हैं. सूत्रों के अनुसार सबसे ज्यादा आवेदन गिरिडीह जिले से हैं, जहां से 48,869 लोगों ने ऐप में रजिस्ट्रेशन कराया है. वहीं पलामू दूसरे स्थान पर है. पलामू से 24,290 लोगों ने रजिस्टर कराया है. सरकार के दावे के अनुसार एप में रजिस्ट्रेशन कराने वाले प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम 1000 रुपये की राशि डीबीटी की जाएगी.
