रांची: शिक्षा विभाग की तरफ से जोन आधारित प्रदेश के प्राथमिक और मध्य विद्यालय के शिक्षकों का स्थानांतरण करने को लेकर निर्देश जारी हुआ है. इस निर्णय का अब विरोध शुरू हो गया है. इसी कड़ी में अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने आंदोलन करने को लेकर रणनीति तैयार कर ली है.
गलत है स्थानांतरण नीति
अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने जोन आधारित स्थानांतरण नीति को ही गलत ठहराया है. संघ की माने तो प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के शिक्षकों का स्थानांतरण विसंगतिपूर्ण है, क्योंकि शिक्षकों के स्थानांतरण नीति संकल्प संख्या के प्रावधानों के विपरीत जाकर यह निर्णय हुआ है. विद्यालयों का जोन निर्धारण करने का अधिकार उपायुक्त के निर्देश में स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग के पदाधिकारी करते हैं. इसका प्रावधान है लेकिन फिलहाल विभिन्न जिलों में उसकी अनदेखी कर बीआरपी-सीआरपी से जोन निर्धारण कराया जा रहा है. इसमें कई तरह की अनियमितता है. ऐसे में योग्य शिक्षकों के लिए इस स्थानांतरण से कोई फायदा नहीं होगा और उनके लिए समस्याएं खड़ी होंगी.
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बिना आदेश के ही हो रहा स्थानांतरण
अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ की तरफ से जानकारी दी गई कि कई जिलों में जिला शिक्षा स्थापना समिति से निर्धारित जोन का अनुमोदन और ऑनलाइन प्रदर्शन हुए बिना ही शिक्षकों से आवेदन की मांग कर स्थानांतरण की कार्रवाई की जा रही है.
प्राथमिक शिक्षक संघ आंदोलन के लिए होगा विवश
शिक्षक संघ ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि अगर इस स्थानांतरण को नहीं रोका गया, तो जल्द ही प्राथमिक शिक्षक संघ आंदोलन को विवश होंगे. क्योंकि ऐसे सैकड़ों शिक्षक है, जो इस स्थानांतरण नीति के तहत हो रहे स्थानांतरण से प्रभावित हो रहे हैं.
