रांची: झारखंड के प्रमुख शहरों में रहने वाले लोगों को नाइट मार्केट की सुविधा बहुत जल्द मिलने वाली है. इसके अलावा फूड मार्केट, अर्बन हाट और किसान मार्केट भी स्थापित होगा. महिला स्वयं सहायता समूह की तरह झारखंड में पुरुष स्वयं सहायता समूह काफी गठन होगा ताकि युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा सके.
नगर एवं आवास विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नाइट मार्केट खोलने को लेकर निर्देश दिया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि अक्सर यह सुनने को मिलता है कि सड़कों पर ठेला, खोमचा, छोटे-छोटे अन्य वेंडरों को अतिक्रमण की वजह से प्रशासन द्वारा हटाया जाता है. फिर कुछ दिनों बाद वे लोग वहीं पर व्यवस्थित होकर रोजी रोजगार पर लग जाते हैं. इसलिए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए वेंडिंग जोन बनाया जाना चाहिए.
अर्बन डेवलपमेंट की कार्य योजना तैयार करने के आदेश
मुख्यमंत्री ने 30 वर्षों का आकलन करते हुए अर्बन डेवलपमेंट की कार्य योजना तैयार करने को कहा है. इसके अलावा ट्रैफिक सिस्टम दुरुस्त करने, अर्बन रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बेहतर मैकेनिज्म तैयार करने के साथ योजनाबद्ध तरीके से शहरी क्षेत्रों में पेयजलापूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है. वहीं, बेहतर कार्य योजना बनाते हुए राजधानी रांची में टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड एवं ट्रांसपोर्ट नगर विकसित करने को भी कहा गया है.
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शौचालयों के मेंटेनेंस के लिए बनेगी कार्य योजना
मुख्यमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत जितने भी शौचालय का निर्माण किया गया है उन शौचालयों के मेंटेनेंस के लिए एक कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत बने शौचालयों का शत-प्रतिशत उपयोग तभी हो पाएगा जब शौचालय को साफ सुथरा रखा जाएगा. इन सभी शौचालयों का डेटाबेस तैयार कर मेंटेनेंस की कार्य योजना बनाएं.
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर फोकस
मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में बदलाव लाने के लिए मैकेनिज्म तैयार करें. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के बिना स्वच्छता संभव नहीं है. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए आधुनिक संसाधनों का उपयोग करें. मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर कचरा निस्तारण के लिए प्लांट स्थापित करने का कार्य एवं निगम डोर टू डोर कूड़ा उठाने के लिए व्यवस्था को मजबूत बनाएं. नगर निगम संसाधनों की कमी को दूर करें. मुख्यमंत्री ने नमामि गंगे योजना की समीक्षा करते हुए इस योजना के तहत राज्य भर में लगे पेड़ों का फोटो शेयर करने का निर्देश विभागीय पदाधिकारियों को दिया है.