रांची: झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष सह खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने शनिवार को स्टेट हेड क्वार्टर में पार्टी की तरफ से गठित राहत निगरानी समिति की बैठक में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने कहा कि देशव्यापी लॉकडाउन की अवधि खत्म होने के बाद सरकार विभिन्न वर्गों को आर्थिक पैकेज उपलब्ध कराने के मसले पर विचार करेगी. अभी फिलहाल राज्य सरकार का मुख्य ध्यान मुश्किल में फंसे लोगों को भोजन और स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना है.
सरकार लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रयासरत
मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि राहत निगरानी समिति से राज्य भर के लोगों की समस्याओं और समाधान से संबंधित जानकारी पदाधिकारियों से ली. उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद और गरीब परिवारों तक राहत पहुंचाने के लिए सरकार की ओर से कई कदम उठाए गए हैं और सरकार की योजनाएं किस तरह से जमीनी स्तर पर उतर रही है. इस संबंध में फीडबैक लेने के लिए जिला और प्रखंड स्तर पर भी पार्टी की ओर से राहत निगरानी समिति का गठन किया गया है. उन्होंने कहा कि जगह-जगह से फोन आ रहे हैं. पार्टी के नेता,कार्यकर्ता और आम जनों की ओर से कठिनाइयां और सुझाव प्राप्त हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि सरकार लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रयासरत है.
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लोगों तक पहुंचा रहे मदद
वहीं, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आलोक दुबे ने कहा कि मुख्यालय में बनाए गए कंट्रोल रूम में पिछले 2 दिनों में सैकड़ों फोन आ रहे हैं और लोग समस्या बता रहे हैं. उसके निदान के लिए उस जिले के उपायुक्त को सूचना दी जा रही है, उन्होंने बताया कि रांची के सीआरपीएफ कैंप के नजदीक बस्ती में रह रहे लोगों ने भोजन उपलब्ध कराने का आग्रह किया था. जिसके बाद तुरंत सहायता उपलब्ध कराई गई, उन्होंने बताया कि पार्टी नेता पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर लोगों तक मदद पहुंचा रहे है. इसके साथ ही कई अन्य स्थानों पर भी दाल भात केंद्र और खिचड़ी केंद्र बनाए जाने की जरूरत है. इस संबंध में अधिकारियों से संपर्क स्थापित किया जा रहा है.
