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अनुसूचित जाति और ओबीसी के छात्रों को विदेश में पढ़ाई के लिए अनुदान राशि पर विचार करेगी सरकारः चंपई सोरेन

राज्य में सरकार के 2021-22 के बजट में मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है. इस योजना से अनुसूचित जनजाति के 10 होनहार छात्र-छात्राओं को विदेश में मुफ्त शिक्षा मिलेगी. इसपर भाजपा विधायक नारायण दास ने प्रश्नकाल में विभागीय मंत्री से सवाल किए थे जिसका जवाब चंपई सोरेन ने दिया है.

Minister Champai Soren replied to BJP MLA Narayan Das
मंत्री चंपई सोरेन
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Published : Mar 18, 2021, 3:22 PM IST

रांची: हेमंत सरकार ने 2021-22 के बजट में अनुसूचित जनजाति के 10 होनहार छात्र-छात्राओं को विदेश में मुफ्त शिक्षा के लिए मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की है. इसकी सराहना करते हुए भाजपा विधायक नारायण दास ने प्रश्नकाल के दौरान विभागीय मंत्री से पूछा कि क्या सरकार अनुसूचित जाति कोटे के 10 छात्र-छात्राओं को भी विदेश में उच्च और विशिष्ट शिक्षा ग्रहण करने के लिए अनुदान राशि का प्रावधान करेगी.

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नारायण दास ने ओबीसी के छात्र-छात्राओं को भी सुविधा के बाबत सवाल पूछा. जवाब में मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि अभी अनुसूचित जनजाति के होनहार छात्र-छात्राओं के लिए अगले वित्तीय वर्ष से इस योजना को शुरू किया जा रहा है. जहां तक अनुसूचित जाति और ओबीसी छात्रों को भी यह सुविधा देने की बात है तो इस पर सरकार जरूर विचार करेगी.

वहीं, विधायक नारायण दास ने पूछा कि क्या इसको लेकर कोई समय सीमा निर्धारित की जा सकती है, जवाब में मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि पूर्व में भी कई सदस्यों ने इस बाबत सवाल किए हैं और इसको लेकर सरकार गंभीर है. इस पर जरूर विचार किया जाएगा.

रांची: हेमंत सरकार ने 2021-22 के बजट में अनुसूचित जनजाति के 10 होनहार छात्र-छात्राओं को विदेश में मुफ्त शिक्षा के लिए मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की है. इसकी सराहना करते हुए भाजपा विधायक नारायण दास ने प्रश्नकाल के दौरान विभागीय मंत्री से पूछा कि क्या सरकार अनुसूचित जाति कोटे के 10 छात्र-छात्राओं को भी विदेश में उच्च और विशिष्ट शिक्षा ग्रहण करने के लिए अनुदान राशि का प्रावधान करेगी.

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नारायण दास ने ओबीसी के छात्र-छात्राओं को भी सुविधा के बाबत सवाल पूछा. जवाब में मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि अभी अनुसूचित जनजाति के होनहार छात्र-छात्राओं के लिए अगले वित्तीय वर्ष से इस योजना को शुरू किया जा रहा है. जहां तक अनुसूचित जाति और ओबीसी छात्रों को भी यह सुविधा देने की बात है तो इस पर सरकार जरूर विचार करेगी.

वहीं, विधायक नारायण दास ने पूछा कि क्या इसको लेकर कोई समय सीमा निर्धारित की जा सकती है, जवाब में मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि पूर्व में भी कई सदस्यों ने इस बाबत सवाल किए हैं और इसको लेकर सरकार गंभीर है. इस पर जरूर विचार किया जाएगा.

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