रांची: झालसा कार्यपालक अध्यक्ष के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने कानूनी सेवा सह सशक्तिकरण शिविर का आयोजन रातू ब्लाॅक में हुआ. जिसमें विभिन्न विभागों जैसे श्रम विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कौशल विकास विभाग, सामाजिक सुरक्षा विभाग, मनरेगा और अन्य सरकारी विभागों की लाभकारी योजनाओं की सहायता परिसंपत्ति के रूप में लाभुकों में वितरित की गई. जिसके बाद सरकार के विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी गई.
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में न्यायायुक्त नवनीत कुमार और विशिष्ट अतिथि के रूप में उपायुक्त छवि रंजन उपस्थित रहे. इसके अलावा कई गणमान्य पदाधिकारी उपस्थित रहे. न्यायायुक्त नवनीत कुमार ने कहा कि डालसा ने विगत एक माह से लाभुकों का चयन करके परिसंपत्तियों का वितरण जिला प्रशासन के सहयोग से किया है. अनच्छेद 39-ए के तहत दिए गए अधिकारों को लागू करने का प्रयास डालसा, रांची कर रही है. उन्होंने यह भी कहा कि ट्रांसजेंडर्स को भी समान अधिकार मिलना चाहिए और विभागों का यह कर्तव्य है कि उन्हें भी समुचित लाभ प्रदान किया जाय.
लगाए गए कई स्टाॅल
उपायुक्त छवि रंजन ने कहा कि जिला प्रशासन ने कई स्टाॅल लगाए हैं. इनके माध्यम से योजनाओं की जानकारी दी जा रही है. इसके साथ ही योजनाओं का लाभ भी लाभुकों को मिल रहा है. झालसा रांची के निर्देष पर यह कार्यक्रम आयोजित हुआ. जिसमें न्यायपालिका और कार्यपालिका एक साथ मिलकर लोगों को लाभ दिलाने का काम की.
ट्रांसजेंडर्स को किया सम्मानित
इस अवसर पर एक ट्रांसजेंडर को मंच पर सर्टिफिकेट देकर सम्मानित भी किया गया. माननीय कार्यपालक अध्यक्ष झालसा, रांची के दिशा-निर्देश पर ट्रांसजेंडर्स और सेक्स वर्कर्स को मुख्यधारा में जोड़ने के लिए कार्य के लिए कहा गया था. इसी दिशा में ट्रांसजेंडर्स को कार्यक्रम में बुलाया गया और प्रमाण पत्र देकर उसे सम्मानित किया गया. ट्रांसजेंडर्स ने मंच से यह कहा कि उन्हें भी मुख्यधारा से जोड़ा जाना चाहिए और विभिन्न योजनाओं का लाभ भी मिलना चाहिए. इसके लिए माननीय उपायुक्त ने आश्वासन भी दिया.
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कार्यक्रम की विशेषता यह रही कि रातू ब्लाॅक में कार्यक्रम आयोजित किया गया. पिछले एक माह से डालसा के पीएलवी के लाभुकों को चिन्हित किया गया था और कैंप में उन लाभुकों को परिसंपत्तियों का वितरण किया गया. ये वैसे लाभुक है जो किसी कारणवश सरकारी योजना के लाभ से वंचित थे. शिविर के माध्यम से ना सिर्फ उन्हें कानूनों की जानकारी दी गई बल्कि उन्हें सरकार के प्रदत्त स्कीम से जोड़ा भी गया. लाभुकों के बीच प्रखंड स्तर पर और जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करके लगभग 22,51,502 लाभुकों के बीच 1,69,07,20,721 रुपये की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया जो अपने आप में एक रिकार्ड है.
