रांची: केंद्र सरकार की ओर से कोविड-19 के संक्रमणकाल में आदिवासी मूलवासी बहुल प्रदेश झारखंड से गलत और अलोकतांत्रित तरीके से 1417 करोड़ रुपए आरबीआई के माध्यम से डीवीसी के बकाया राशि वसूल ली गई. इतनी बड़ी राशि से कोरोना काल में विकास परियोजनाओं को गति दी जा सकती थी. लेकिन आदिवासी विरोधी केंद्र सरकार के नकारात्मक और असहयोगात्मक रवैए के कारण झारखंड के समक्ष मुश्किल स्थिति उत्पन्न हो गई है. ऐसे में आम जनता को केंद्र सरकार के इस फैसले को अवगत कराने के लिए हर जिलों में संवाददाता सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने लिया है. इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने मंगलवार को जिलावार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए प्रदेश प्रवक्ता और कांग्रेसियों को नामित किया है.
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आलमगीर आलम ने भी जताई सहमति
झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता लाल किशोरनाथ शाहदेव ने बताया कि नामित कांग्रेस नेता 22 अक्टूबर को प्रेसवार्ता करेंगे, ताकि लोगों को सच्चाई से अवगत कराया जा सके. इस बाबत कांग्रेस विधायक दल नेता आलमगीर आलम से भी सहमति ली गई है.
प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नामित कांग्रेस नेता
- हजारीबाग-अशोक चैधरी, जामताड़ा-सुल्तान अहमद, धनबाद- ममता देवी, विधायक
- सिमडेगा-रमा खलखो, कांग्रेस नेता, पलामू- आदित्य विक्रम जायसवाल, गुमला- लाल किशोरनाथ शाहदेव
- बोकारो- इरफान अंसारी, कार्यकारी अध्यक्ष सह विधायक, दुमका- राकेश किरण महतो, गढ़वा- डॉ. अजय शाहदेव
- रामगढ़- डाॅ. राजेश गुप्ता, लोहरदगा-आलोक कुमार दुबे, गिरिडीह- शमशेर आलम
- लातेहार- लाल किशोरनाथ शाहदेव, खूंटी- सन्नी टोप्पो, सरायकेला-खरसांवा- बेलस तिर्की, चतरा- चैतु उरांव
- गोड्डा- प्रभाकर तिर्की, पाकुड़- शशिभूषण राय, देवघर- राजीव रंजन प्रसाद, साहिबगंज- अपूर्वा झा
- पूर्वी सिंहभूम- आभा सिन्हा, कोडरमा- शहजादा अनवर, प. सिंहभूम- राकेश तिवारी
